‘४० घड्याळी तासांचे’ परिपत्रक रद्द करा

‘सुटा’ची मागणी : शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर ‘सुटा’चा मोर्चा; गुरुवारी करणार चर्चा

कोल्हापूर : ‘शासन आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या शिक्षण सहसंचालकांचा धिक्कार असो’, ‘वुई वाँट जस्टिस’ अशा घोषणा देत ४० घड्याळी तास उपस्थित राहण्याबाबतचे अधिकारबाह्य परिपत्रक रद्द करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघाने (सुटा) विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला. यावेळी मुंबईत असलेल्या शिक्षण सहसंचालकांनी गुरुवारी (दि. १२) या परिपत्रकाबाबत चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.शिक्षण संचालक (पुणे) आणि शिक्षण सहसंचालक (कोल्हापूर) यांनी प्राध्यापकांच्या एकूण कार्यभारासंबंधी विद्यापीठ अनुदान मंडळाच्या (युजीसी) नियमांचा चुकीचा व मनमानी अर्थ लावला आहे. त्याद्वारे त्यांनी प्राध्यापकांनी महाविद्यालयांमध्ये ४० घड्याळी तास उपस्थित राहावे, असे परिपत्रक काढले आहे. त्याच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात आला. राजारामपुरीतील जनता बझार येथून दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मोर्चा सुरू झाला. राजारामपुरी मुख्य मार्ग, सायबर चौकामार्गे शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाच्या आवारात आला. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारांनी आंदोलनकर्त्या प्राध्यापकांना पोलिसांनी रोखले. याठिकाणी ‘४० घड्याळी तासांचे परिपत्रक रद्द झालेच पाहिजे’, ‘बेकायदा परिपत्रक लादणाऱ्या प्राचार्यांचा धिक्कार असो’, अशा घोषणा देत अर्ध्या तासांहून अधिक वेळ ठिय्या मारला. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील साहाय्यक लेखाधिकारी गोपाळ निगवेकर यांना निवेदन दिले. आंदोलनात ‘सुटा’चे अध्यक्ष प्रा. एन. के. मुल्ला, कार्यालय कार्यवाह प्रा. एस. ए. बोजगर, प्रमुख कार्यवाह आर. एच. पाटील, सुधाकर मानकर, यू. ए. वाघमारे,टी. व्ही. स्वामी, आर. जी. पाटील आदींसह कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील सुमारे आठशे प्राध्यापक सहभागी झाले होते. दरम्यान, परिपत्रक रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे उपाध्यक्ष आर. डी. धमकले यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)‘सुटा’च्या अन्य मागण्याशासन आदेश, युजीसी अधिसूचनेतील तरतुदी, विद्यापीठ कायदा व विद्यापीठाचे आदेश धाब्यावर बसवून मनमानी व बेजबाबदार कारभार करणाऱ्या नूतन शिक्षण संचालक डॉ. डी. आर. माने यांची या प्रकरणी चौकशी करावी. या दरम्यान डॉ. माने यांना निलंबित करावे.विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेस सुरूंग लावणाऱ्या व विद्यापीठाच्या आदेशांची उघडपणे अवहेलना करणाऱ्या विद्यापीठ अधिकार मंडळांवरील प्राचार्यांनी आपल्या सर्व पदांचे राजीनामे द्यावेत.