बेळगाव : कर्नाटक राज्य स्थापन झाल्यापासून बेळगाव जिल्ह्यासोबत संपूर्ण उत्तर कर्नाटकच्या विकासाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून यंदा होणाऱ्या कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाचा मुद्दा जोर धरणार आहे. अधिवेशन काळात उत्तर कर्नाटक विकासाच्या मागणीवरून भाजप आमदारांचे आंदोलन जोर धरण्याची शक्यता असून, त्याचा फटका अधिवेशनाला बसू शकतो.
ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनास शह देणारे मोठे आंदोलन उत्तर कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर पेटविण्याची भाजप नेतृत्वाने तयारी केली आहे. काँग्रेस किंवा जेडीएसचे आमदार फोडता आले नाहीत तर वेगवेगळी आंदोलने पेटवून सरकार खिळखिळे करण्याची तयारी भाजपसारखे पक्ष करत आहेत. यासाठी आंदोलकांना पाठबळ देण्यासाठी बरेच आमदार, खासदार व भाजप नेते अधिवेशनात कमी आणि रस्त्यावर जास्त दिसणार आहेत.
आंदोलने करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. त्याठिकाणी कर्नाटकातील माध्यमे जास्त असतील. त्यामुळे अधिवेशनापेक्षा जास्त चर्चा आंदोलनांची कशी होईल याची ‘मॅनेजमेंट’ आतापासून सुरू झाली आहे. सरकार प्रश्न सोडवून आपण नायकत्व स्वीकारणार, की हतबल होणार हेसुद्धा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी तसेच इतर काँग्रेस जेडीएस नेत्यांच्या कार्यकुशलतेवर ठरणार आहे.
‘सीमाप्रश्न सुटेपर्यंत या भागात जैसे थे परिस्थिती ठेवा,’ अशी मागणी असतानादेखील बेळगावजवळ हलगा येथे सुवर्ण विधानसौध बांधण्यात आले. त्यापूर्वीही खासगी जागेत अधिवेशन भरविले जात होते.त्यामुळे सांकेतिक स्वरूपात सीमावासीयांचे अधिवेशन या रूपाने हा महामेळावा भरविला जात असून, त्याची तयारी सुरू आहे.
सीमावासीयांच्या महामेळाव्याची तयारीबेळगाव या सीमाभागातील मुख्य बालेकिल्ल्यात कर्नाटक सरकारचे अधिवेशन घेऊ पाहणाºया कर्नाटक नेत्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सीमावासीयांच्या महामेळाव्याची तयारी जोरात सुरू आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांना बोलावून मेळावा यशस्वी करण्याचे प्रयत्न समितीच्या नेत्यांनी सुरू केले आहेत.
दरवर्षी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी हा महामेळावा आयोजित करण्यात येतो. यंदाही हा महामेळावा होणार असून, महाराष्ट्र सरकारचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी हजर राहून पाठबळ देण्यास तयारी दाखवली असून, यंदाचा महामेळावा अतिभव्य स्वरूपात होणार आहे.