पोपट पवारकोल्हापूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील तरुणांनी उद्योग-व्यवसायात उतरावे यासाठी केंद्राच्या स्टॅंड अप योजनेंतर्गत ‘मार्जिन मनी’ योजना राबवली जाते खरी मात्र, कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे काठिण्य पातळीचे निकष पूर्ण करता येत नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत एकाही व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. दहा टक्के तुम्ही भरा, १५ टक्के आम्ही अनुदान देऊ असे केंद्र सरकार सांगत असले तरी उर्वरित ७५ टक्के कर्जासाठी बँका दारातही उभा करून घेत नसल्याने ही योजना कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील तरुणांसाठी मृगजळ ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत २०१९ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. उद्योग सुरू करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नव उद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या २५ टक्के हिश्श्याच्या रकमेपैकी १५ टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव उद्योजकांना केवळ १० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. बँकांकडून कर्ज मिळाल्यानंतर अनुदानासाठीचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे सादर करावा लागतो. मात्र, बँकाच अनेक नियम, निकष लावत असल्याने लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यात अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. परिणामी, या योजनेला प्रतिसाद कमी असल्याचे चित्र आहे.पाच वर्षांत अवघ्या ८ जणांना लाभकेंद्राच्या स्टॅंड अप योजनेंतर्गत २०१९ मध्ये ‘मार्जिन मनी’ योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, गेल्या पाच वर्षात अवघ्या ८ जणांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.अनुदान कमी, प्रतिसाद नाहीदहा लाख रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी या योजनेतून कर्ज दिले जाते. मात्र, यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून अवघे १५ टक्के अनुदान मिळते. उद्योगासाठीच्या इतर अनेक योजनांना २५ टक्क्यांपासून ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान आहे. त्यामुळे या समाजातील तरुण इतर योजनांकडेच प्रस्ताव सादर करतात.कर्ज देण्यास होते टाळाटाळअनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील तरुणांची संख्या उद्योग-व्यवसायात कमी आहे. उद्योगातील त्यांचा टक्का वाढावा यासाठी केंद्राच्या स्टँड अप योजनेंतर्गत ‘मार्जिन मनी’ योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, बँकांकडून कर्ज देण्यास अनेकदा टाळाटाळ केली जात असल्याचा अनुभव आहे. कर्ज देण्यासाठी नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दमछाक होते. शिवाय सिबिल खराब आहे, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आहेत म्हणून या कर्जांचे प्रस्ताव फेटाळले जात आहेत. बँकांचे कित्येकदा हेलपाटे मारूनही कर्ज मिळत नसल्याने या समाजातील तरुण या योजनेतून कर्ज घेण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील तरुणांनी उद्योग-व्यवसायात उतरावे यासाठी स्टॅंड अप योजनेंतर्गत ‘मार्जिन मनी’ योजना राबवली जाते. या योजनेची प्रभावी जनजागृती केली आहे. मात्र, अनेक जण जास्त अनुदान असलेल्या योजनांचा लाभ घेत असल्याने या योजनेला प्रतिसाद कमी आहे. - सचिन साळे, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, कोल्हापूर
समाजकल्याण विभागाच्या आर्थिक उन्नतीच्या योजना सुधारित स्वरूपात येत्या दोन महिन्यांत आणणार आहोत. या योजनांसाठीचे स्वतंत्र धाेरण राबविणार आहे. - डॉ. हर्षदीप कांबळे, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र.