कोल्हापूर : राज्य सरकारचे विद्युत पुरवठा संहितेतील बदलाचे नवे धोरण हे महावितरण व वीज नियामक आयोगाला मोकाट सोडणारे व ग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा टाकणारे असल्याने ते रद्द करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय बहुजन महासंघाने महावितरणकडे केली आहे. केंद्र सरकारचेच वीज धोरण लागू करावे असाही आग्रह धरला आहे.
महावितरणकडे महासंघाचे उपाध्यक्ष तुकाराम कांबळे, सतीश कासे, संदीप कांबळे, जयकुमार माळगे, स्वाती किल्लेदार, प्रकाश पाटील, श्रीकांत देवाळकर, रूपाली पोवार, विद्या चव्हाण, शीतल गवंडी, ओमर सलगर यांनी दिलेल्या निवेदनात नवीन सुधारीत वीज धोरण हे महावितरणची एकाधिकारशाही व मक्तेदारीला मजबूत करणारे असल्याचा आरोप केला आहे. ग्राहकांचे हित संपुष्टात येणार आहेत, शिवाय दरवाढीचा बोजाही ग्राहकांवर पडणार असल्याने हे धोरणच बदलण्याची मागणी केली आहे.