जिल्हाधिकारी कार्यालयास तब्बल आठ महिन्यांनी जाग

‘सेवा’ कागदावर,‘हमी’ धाब्यावर ‘लोकमत’च्या पाहणीत उघड : कायद्याबाबत नागरिकच काय अधिकारीही अनभिज्ञ

कोल्हापूर : सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी जुलै महिन्यापासून झाली असली तरी प्रत्यक्षात या कायद्याबाबत लोकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. किती दिवसांत आपले काम होणार, याची माहिती त्यांना मिळत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तब्बल आठ महिन्यांनी जाग आल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी माहिती दर्शविणारा फलक लावला आहे. एकंदरीत जिल्हा प्रशासनही जनजागृतीच्या पातळीवर उदासीन आहे. या कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत एकूण १५ सेवा येतात. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे; परंतु ती खरोखरच सुरू आहे की कागदावरच हा प्रश्न आहे. कारण नागरिकांना या कायद्याबद्दल माहिती असल्याचे दिसत नाही. त्यांच्यापर्यंत या कायद्याबाबत माहिती देण्यास प्रशासनाकडून कोणत्याच हालचाली झाल्याचे दिसत नाही. प्रशासकीय पातळीवर या कायद्याबाबत अधिकारी व कर्मचारी दक्ष असले तरी नागरिक मात्र गोंधळलेले आहेत.याबाबत ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींनी जिल्हा करमणूक कार्यालयाला भेट दिली. या ठिकाणी जाऊन हॉटेल काढण्यासाठी परवाना पाहिजे आहे, त्यासाठी काय करावे लागेल, अशी विचारणा संबंधित महिला शिपाई यांना केली. यावर त्यांनी सकारात्मक उत्तर देत याकरीता अर्ज भरावा लागेल, असे सांगून त्याच्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात याची लेखी यादीच दिली.सेवा हमी कायद्यांतर्गत नागरिकांची कामे वेळेत होणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही ठिकाणी याची चांगल्या पद्धतीने तर काही ठिकाणी याबाबत उदासीनता आहे. नागरिकांना या कायद्याबाबत माहिती देण्यात प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे वरिष्ठांनीही याबाबत दक्ष रहावे.- सुरेश पोवार, नागरिकशासनाच्या विविध विभागांच्या १६० सेवाजनतेशी थेट सेवा देणाऱ्या सर्व शासकीय विभागांत एकूण १६० सेवांची अंमलबजावणी सुरू आहे. अंमलबजावणीसंबंधी संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेत असतात. आॅनलाईन सेवेसाठी केलेले अर्ज सचिवांनाही पाहता येतात म्हणून आॅनलाईन अर्ज आल्यास त्वरित मार्गी लावले जातात.करवीर तहसीलमध्ये हेलपाटेचकोल्हापूर : ‘सेवा हमी कायदा म्हणजे काय रे भाऊ...’ अशीच अवस्था करवीर तहसीलदार कार्यालयात पाहावयास मिळाली. या कायद्याबाबत कार्यालयाकडूनही फारशी जागृती झालेली नाही. करवीर तहसील कार्यालयाच्या आवारात दुपारी साडेबाराची वेळ. प्रत्येकाची प्लास्टिक, कापडी पिशवीतून कागदे गुंडाळून घेऊन गडबडीने कार्यालयात ये-जा सुरू असते. एक नागरिक संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या टेबलसमोर उभे राहून तो कर्मचारी आपल्याकडे कधी पाहतो, याची वाट पहात थांबलेला असतो. पंधरा-वीस मिनिटांनी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष गेले .‘मामा काय काम आहे...?’ अशी विचारणा करून कागदाची गुंडाळी सरळ करत मामा अजून कागद अपूर्ण आहेत, नंतर या. एवढेच उत्तर सांगून तो कर्मचारी पुन्हा कामात गुंग होतो. नंतर कधी... दुपारी, उद्या की आठ दिवसांनी, असे अनेक प्रश्न त्या नागरिकाच्या मनात येतात. तो संबंधित कर्मचाऱ्याला विचारण्याचा प्रयत्न करतो. ‘अं...अं... काय म्हणता मामा, तुम्हाला सांगितले ना, नंतर या.’ तो नागरिक पुन्हा कागदांची गुंडाळीकरतो आणि बाहेरचा रस्ता धरतो. असाच अनुभव घेऊन कार्यालयाबाहेर पडलेल्या एका वृद्ध नागरिकाकडे कामाबाबत विचारणा केली असता ‘काय नाही दाखला पाहिजे होता, म्हणून हेलपाटे मारतोय’, असे उत्तर मिळाले. सेवा हमी कायदा होऊन सहा महिने उलटले, पण त्याचा प्रसार व प्रचार अद्याप झालेलाच नाही. कोल्हापूर : ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या धोरणाला आळा बसण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातही आता सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) कारभारात सुधारणा आणि पुरेशी पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीनेही हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे; परंतु ‘नवीन ड्रायव्हिंग लायसेन्स’ सेवा हमी कायद्यांतर्गत उपलब्ध होत नसल्याने हा कायदा अजूनही कागदोपत्रीच असल्याचे चित्र प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात पाहावयास मिळत आहे.परिवहन कार्यालयात या कायद्याची २७ जानेवारीपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन अंतर्गत चौदा सेवा प्रस्तावित आहेत; परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे दहाच सेवा या कायद्याअंतर्गत सुरू आहेत. या कायद्यांतर्गत परवाना नूतनीकरण, दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे, आरसी दुय्यम, नवीन वाहन नोंदणी, ना हरकत प्रमाणपत्र (हस्तांतरणासाठी), ना हरकत प्रमाणपत्र (पत्ता बदलासाठी), भाडे खरेदी / गहाण करार नोंद करणे, वाहनमालकाच्या मृत्यूनंतर वाहनाच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे या सेवा सुरू आहेत. .वाहन चालविण्याचा नवीन, कच्चा वा पक्का परवाना मात्र अजूनही पूर्वीच्या पद्धतीने देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक संगणक प्रणाली बहुतांश कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने ‘आपलं सरकार’ या वेबपोर्टलवरील सेवा हमी कायद्याच्या यादीतही त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सेवा हमी अंतर्गत इतर सरकारी विभागांत आॅनलाईन चलन भरता येते. तशी सोय जरी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या सेवांसाठी भरण्याची असली तरी प्रत्यक्षात मात्र पूर्वी जी प्रक्रिया होती, तशीच प्रक्रिया कार्यालयात गेले की राबवावी लागते. वाहन चालविण्याचा कच्चा व पक्का परवाना या गोष्टींसाठी नागरिकांना सर्वांत जास्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. तो मुख्य परवानाच अजून सरकारकडून या सेवेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.जिल्ह्यात १०२९ ग्रामपंचायतींत सेवाजिल्ह्यातील सर्व १०२९ ग्रामपंचायतींमध्ये कायद्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. ‘नमुना आठ’चा उतारा व जन्म, मृत्यू, विवाह नोंद, रहिवाशी, दारिद्र्यरेषा, हयातीचा, ग्रामपंचायत येणेबाकी, निराधार असल्याचा, विधवा, परित्यक्ता, विभक्त असे दाखले कायद्यांतर्गंत दिले जात आहेत. सर्व कागदपत्रांसह अर्ज ग्रामसेवकाकडे केल्यानंतर विहीत वेळेत न दिल्यास सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांच्याकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सहायक गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अपील करून न मिळाल्यास द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याची मुभा आहे. ग्रामपंचायतमध्ये सेवा दिली जात आहे, पण बहुतांशी ग्रामंपचायतींसमोर सेवा हमीअंतर्गत आलेल्या सेवा, कालमर्यादा, अधिकारी यासंबंधीचा फलक लावण्यात आलेला नाही. सर्वच ग्रामपंचायतींनी असा फलक लावावा, असा आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. एस. घुले यांनी दिले आहेत.