पोपट पवार कोल्हापूर : महाविद्यालयांनी स्वायत्त होऊन स्वत:चा अभ्यासक्रम तयार करावा, परीक्षा घ्याव्यात, निकालही त्यांनीच जाहीर करावा, असे मृगजळ दाखवत यूजीसीने (विद्यापीठ अनुदान आयोग) देशभरातील अनेक महाविद्यालयांना स्वायत्त होण्यास भाग पाडले. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून यूजीसीने महाविद्यालयांना २० लाख रुपयांचे अनुदानच दिले नसल्याने या महाविद्यालयांची अवस्था 'बडा घर पोकळ वासा' अशी झाली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्नित पारंपरिक अभ्यासक्रमाची चार महाविद्यालये स्वायत्त आहेत. मात्र, अनुदानाची एक पै ही मिळाली नसल्याने 'हात दाखवून अवलक्षण करण्याचा' पश्चात्ताप या महाविद्यालयांना होऊ लागला आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१८ मध्ये महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्यात विवेकानंद, महावीर, डीआरके कॉमर्स कॉलेज व कमला कॉलेज ही पारंपरिक अभ्यासक्रमाची चार महाविद्यालये स्वायत्त झाली. स्वायत्त महाविद्यालयांना त्यांच्या प्राथमिक सुविधांसाठी प्रत्येक वर्षी १५ ते २० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय यूजीसीने घेतला. त्यानुसार पहिली दोन वर्षे तो देण्यातही आला.
मात्र, २०२० पासून हे अनुदान महाविद्यालयांना मिळालेले नाही. एकतर स्वायत्त झाल्यामुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती बंद झाल्या. त्यात यूजीसीनेही अनुदान तटवल्याने महाविद्यालये अडचणीत आली आहेत. हे स्वायत्ततेचे मृगजळ कळल्याने स्वायत्त होऊ इच्छिणाऱ्या महाविद्यालयांनी 'पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा' या प्रमाणे सावध पवित्रा घेतला आहे.
काय आहेत अडचणीस्वायत्ततेमुळे विद्यापीठ स्तरावरील बऱ्याच शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रकिया महाविद्यालय स्तरावर पार पाडाव्या लागतात. अभ्यासक्रम बनविणे, परीक्षा घेणे, मूल्यमापन करणे व निकाल लावणे. प्रशासकीय मंडळ, अभ्यास मंडळ, शैक्षणिक परिषद आणि वित्त समिती यांची स्थापना करणे या महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे. मात्र, या अंमलबजावणीसाठी लागणारे प्रशिक्षित आणि मुबलक मनुष्यबळ कुठून आणायचे, हा प्रश्न या महाविद्यालयांसमोर आहे.
म्हणे व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करास्वायत्त महाविद्यालयांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करून त्यातून महाविद्यालयांचा भौतिक खर्च भागवावा, असे यूजीसीला वाटते. मात्र, व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ज्या पायाभूत सुविधांसाठी यूजीसीने अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते ते अनुदानच तीन तीन वर्षे मिळत नसेल तर नवे अभ्यासक्रम कसे सुरू करायचे, असा सवाल एका प्राचार्यांनी उपस्थित केला.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल तर स्वायत्त महाविद्यालयांना ठरलेले अनुदान देणे गरजेचे आहे. केवळ कागद रंगवून हे धोरण राबवता येणार नाही. - डॉ. माणिकराव साळुंखे, माजी कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ