‘साखर’ उद्योगाचा पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा प्रयत्न

निर्यातीकडे पाठ : शिल्लक साठा तसाच राहिल्यास अडचणी

विश्वास पाटील (कोल्हापूर) : देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखर निर्यातीच्या माध्यमातून जगाच्या बाजारपेठेत गेल्याशिवाय यंदाच्या व पुढील हंगामातही साखरेला चांगला भाव मिळणार नाही, हे माहीत असूनही साखर कारखानदारीने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कारखानदारी स्वत:च स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत असल्याची प्रतिक्रिया या उद्योगातूनच उमटत आहे. याचा परिणाम साखरेच्या भावावर होणार असल्याने पुढील हंगामातही दर पडलेलेच राहतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र व राज्य शासन, साखर आयुक्तांचा निर्यातीसाठी आग्रह आहे. त्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून केंद्र शासनाने ठरलेला कोटा निर्यात केल्यास केंद्र शासन टनास ४५ रुपये अनुदान देणार आहे. साखर निर्यातीचे एकूण ४० लाख टन नियोजन आहे. त्यातील ८० टक्के निर्यात करायची ठरविली तरी ३२ लाख टन होते. त्यातील आजअखेर आठ लाख टनच साखर निर्यात झाली आहे. आणखी दोन-तीन लाख टनांचे व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे दहा लाख टन निर्यात झाली तरी आणखी २२ लाख टन साखर शिल्लक राहते. जगाच्या बाजारपेठेत पांढऱ्या साखरेस फारशी मागणी नाही; त्यामुळे कच्च्या साखरेचा व्यवहार जास्त होतो. कच्ची साखर निर्यात करायची झाल्यास तशी साखर तयार करणे आवश्यक आहे. पुढील वर्षी देशात दुष्काळामुळे उसाचे उत्पादन कमी असल्याने साखर ४० रुपयांवर जाईल, असा विचार करून कारखानदार निर्यात करण्यास नाखुश आहेत; परंतु त्यामुळे कारखानदारीचेच नुकसान होणार आहे. एकतर दुष्काळाची स्थिती महाराष्ट्रात तीव्र असली तरी ती तेवढी उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांत नाही. त्यामुळे साखर उत्पादन होणार आहे. शिवाय प्रत्येक कारखान्यास गेल्या तीन वर्षांतील हंगामातील उत्पादनाच्या सरासरी १२ टक्केच साखर निर्यात करावयाची आहे. त्यामुळे उर्वरित नव्वद टक्के साखर चढ्या दराने विक्रीसाठी उपलब्ध होत असतानाही कारखाने निर्यातीकडे लक्ष द्यायला तयार नसल्याचे चित्र आहे. किती आहे साखर... यंदाचे अपेक्षित उत्पादन : २६० लाख टन मागील वर्षाचा शिल्लक साठा : ९५ लाख टन एकूण शिल्लक साठा : ३५५ लाख टन भारताचा वार्षिक वापर : २४० लाख टन देशांतर्गत बाजारात शिल्लक राहणारी साखर : ११५ लाख टन निर्यात न केल्यास संभाव्य धोके १) टनास ४५ रुपये अनुदानापासून वंचित २) राज्य शासनाने रद्द केलेला खरेदी कर भरावा लागेल ३) ‘एफआरपी’साठी जे सॉफ्ट लोन दिले आहे, त्यावरील व्याज कारखान्यांना भरावे लागणार ४) बाजारात गरजेपेक्षा जास्त साखर राहिल्यास दरावर परिणाम.