कोल्हापूर : मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी राज्यातील मेगाभरतीत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची केलेली घोषणा ही निव्वळ धूळफेक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया या समाजातील अभ्यासकांकडून शुक्रवारी व्यक्त झाली. भरतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत अशा पद्धतीने आरक्षण देणे शक्यच नसल्याचे या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मूळ समाजाला घटनात्मक आरक्षण देण्याबाबत चालढकल करणारे सरकार असले मधले मार्ग काढून या समाजाच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याची टीकाही होत आहे.सकल मराठा मोर्चाचे संयोजक व इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत म्हणाले, ‘मराठा समाज घटनात्मक आरक्षण मागत आहे; परंतु त्याकडे सोईस्कर कानाडोळा करून सरकार मात्र नोकरीत आरक्षण, विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात सोय अशा गोष्टी करीत आहे. त्यातून आम्ही कसे या समाजाचे हितकर्ते आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न आहे; परंतु सरकारचा हा कावा न कळण्याजोगा मराठा समाज नक्कीच दूधखुळा नाही.गेल्या वर्षी मुंबईत ९ आॅगस्टला महामोर्चा निघाला. त्यामध्येही जी आश्वासने मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती, त्यांतील एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. मराठवाडा व इतर महाराष्ट्रातही सकल मराठा समाजाच्या वतीने जे नव्याने आंदोलनसुरू झाले आहे; त्यामागे हीच अस्वस्थता असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या १६ टक्के आरक्षणाच्या घोषणेला कायदेशीर आधार नाही. सरकारला खरेच मराठा समाजाला शासकीय नोकरीमध्ये संधी द्यावयाची असेल, तर आरक्षण मिळाल्यानंतर मेगा भरतीची प्रक्रिया राबवावी.- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, क्षत्रिय मराठा चेंबर्स आॅफ कॉमर्सनिवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सध्या आश्वासनांची खैरात सुरु आहे. मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेला कायदेशीर आधार नाही. जोपर्यंत विधीमंडळात यासंदर्भात कायदा मंजूर होत नाही तोपर्यंत या घोषणेला काही अर्थउरत नाही. - प्रा. मधुकर पाटील, संघटक, मराठा मोर्चा.