मंजूर.. मंजूर.. हद्दवाढ मंजूर...

महापालिकेची विशेष सभा : एकमताने ठराव; प्रस्ताव मुंबईकडे; आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात

कोल्हापूर : गेली चाळीस वर्षे रखडलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावास महापालिका सभागृहाने आज, सोमवारी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी दिली. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ होण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले. मंजुरीनंतर महापालिकेचा प्रस्ताव आता राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. राज्य शासन त्यावर हरकती व सूचना मागविणार असून त्यानंतर ३१ जुलैपर्यंत या विषयाचा काहीतरी निर्णय अपेक्षित आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जुलैपर्यंत राज्य शासनाने कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नव्या गावांतील करप्रणाली, पायाभूत सुविधा, महसूल देणी, आदींबाबत महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला आहे. नगरविकास संचालकांनी यापूर्वीच हद्दवाढीस हिरवा कंदिल दाखविला आहे. नगरविकास संचालक व जिल्हाधिकारी यांच्या अभिप्रायावर चर्चा करून हद्दवाढीस मंजुरी देण्यासाठी महापौर सुनीता राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा झाली. विकास निधी व शहराचा फायदा याबाबत अनेक नगरसेवकांनी शंका उपस्थित करीतच हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला. ‘शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर महापालिका व ‘त्या’ गावांसाठी नेमका काय फायदा होणार, याची पडताळणी करा’, ‘निव्वळ भावनेच्या भरात हद्दवाढ नको’, ‘उपनगरांत सुविधा देताना प्रशासनाच्या तोंडाला फेस येत आहे. दोन लाखांचा विकास निधी मिळविताना नगरसेवकांची दमछाक होते’, ‘नव्या गावांसह शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आणण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करूया’, अशा प्रतिक्रियाही नगरसेवकांनी सभागृहात व्यक्त केल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेत शारंगधर देशमुख, प्रकाश नाईकनवरे, संभाजी जाधव, आर. डी. पाटील, भूपाल शेटे, दीपाली ढोणुक्षे, लीला धुमाळ, आदींनी सहभाग घेतला.भावनिक होऊ नकाजयंत पाटील यांनी, जीवन प्राधिकरणकडून नळपाणी योजना घेताना भावनिक होऊन सभागृहाने निर्णय घेतला. हद्दवाढ हा मोठा विषय आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी व महापालिकेची आर्थिक कु वत पाहूनच याबाबत निर्णय घ्यावा. प्रस्तावित गावांतील भावना तीव्र आहेत. या गावांना महापालिका पुरवित असलेल्या सुविधांची माहिती द्यावी. निधी मिळविताना दमछाकदोन लाखांचा निधी मिळाला तरी राष्ट्रपती पदक मिळाल्याचा आनंद नगरसेवक यांना होतो. टोल, एलबीटी लादताना महापालिकेचे मत विचारात घेतले होते का? आता ही एक थेट अधिसूचना काढून शासनाने हद्दवाढ करावी. शेजारील गावांसोबत आमची भांडणे लावण्याचा उद्योग नको.