शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs ENG 5th Test : टीम इंडियानं हातून निसटलेली मॅच जिंकून दाखवली! मालिकेत बरोबरी
2
मंत्रिपद जाऊनही धनंजय मुंडेंनी सरकारी बंगला का सोडला नाही? भरावा लागणार दंड
3
"हे बंद करा"; परिणय फुकेंच्या विधानावर बोलताना CM फडणवीसांनी माध्यमांचे टोचले कान, काय म्हणाले?
4
मुंबई घडवण्यात हिंदी भाषिकांचं मोठं योगदान, मराठी केवळ ३० टक्के...: निशिकांत दुबेंनी पुन्हा डिवचलं
5
बाजारात जोरदार 'कमबॅक'! सेन्सेक्स-निफ्टीमध्ये मोठी वाढ, हिरो मोटर्ससह 'या' शेअर्सचा बंपर परतावा
6
एका शेअरवर १५६ रुपयांचा डिविडंड देणार ही कंपनी, रेकॉर्ड डेट १५ ऑगस्टपूर्वीच, तुमच्याकडे आहे का?
7
“आपला पक्ष मुंबईत सर्वांत जास्त बलवान आहे, यंदा महापालिकेत मनसेचीच सत्ता येणार”: राज ठाकरे
8
एक दिवस एमजी टाटाला मागे टाकणार? जुलैमध्ये एवढ्या विकल्या इलेक्ट्रीक कार... ह्युंदाई क्रेटा...
9
Viral Video: पाठीमागून आला अन् मिठी मारली, छातीलाही केला स्पर्श; भररस्त्यात महिलेसोबत घाणेरडं कृत्य!
10
भारतातील एकमेव रेल्वे स्टेशन, ज्याला नावच नाही, तरीही थांबते ट्रेन, लोक करतात प्रवास
11
पंतप्रधान मोदींनंतर चार तासांनी अमित शाह राष्ट्रपतींना भेटले; ५ ऑगस्टला काहीतरी मोठे घडणार....
12
IND vs ENG :मियाँ मॅजिक! बॅक टू बॅक ओव्हरमध्ये विकेट; KL राहुलनं एक कॅच सोडला
13
IND vs ENG : क्रिस वोक्सला सलाम! खांदा फॅक्चर असताना संघासाठी मैदानात उतरला (VIDEO)
14
शाहरुख खान अन् राणी मुखर्जीसाठी प्रिय मित्र करण जोहरची पोस्ट, म्हणाला, "३३ वर्षांचा हा काळ..."
15
थ्रेडिंगमुळे लिव्हर फेल? आयब्रो करणं पडेल चांगलंच महागात, डॉक्टरांचा धोक्याचा इशारा
16
१७,००० कोटींचा घोटाळा! अनिल अंबानींच्या डोकेदुखीत वाढ, ED आता 'या' लोकांची चौकशी करणार
17
Post Office ची ५० वर्ष जुनी सेवा होणार बंद, तुमच्यावर काय परिणाम होणार?
18
नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील
19
६ ऑगस्टला बच्चू कडू राज ठाकरेंची भेट घेण्याची शक्यता; शेतकरी आंदोलनाला मनसेचं पाठबळ मिळणार?

भाष्य - कर्जमाफीचे नेमके काय?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2017 00:15 IST

‘शेतकऱ्यांची कर्जमाफी’ हा गेले जूनचा महिनाभर चर्चेतला विषय आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जमाफीची घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क --कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीला गुळासाठी तीन वर्षांपूर्वी ‘जी.आय.’ मानांकन मिळाले; पण त्याचा वापर केवळ समितीच्या लेटरहेडवर वापरण्यापलीकडे काहीच झालेला नाही. मानांकनातील अटी येथील गूळ उत्पादक पूर्ण करीत नसल्याने त्याचा वापर करता येत नसल्याचे समिती प्रशासन सांगत असले तरी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यात समिती सपशेल अपयशी ठरली आहे. परजिल्ह्यातील गुळाची ‘कोल्हापुरी’ नावाखाली विक्री होऊ नये, हा धाक दाखविण्यासाठीच लाखो रुपये खर्चून मिळविलेल्या ‘जी. आय.’चा वापर सुरू आहे. कोल्हापूरच्या मातीतील कसदारपणामुळे येथील दूध, गुळासह भाजीपाल्याला वेगळीच चव आहे. येथील गुळाने तर साऱ्या सौराष्ट्राला भुरळ घातलीच; पण त्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही आपल्या गुणवत्तेचा ठसा उमटविला आहे. कोल्हापुरी गुळाला मागणी जरी चांगली असली तरी अस्थिर बाजारपेठेमुळे जिल्ह्यातील २०० हून अधिक गुऱ्हाळघरे बंद पडली आहेत. ‘कोल्हापुरी’ गुळाच्या नावाखाली सांगलीसह कर्नाटकातील गुळाची विक्री राजरोसपणे होत असल्याने कोल्हापूरचे नाव खराब होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने समितीने आपला ट्रेडमार्क करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. बऱ्याच वर्षांच्या धडपडीनंतर साडेतीन लाख रुपये खर्च करून २०१४ ला तत्कालीन प्रशासक डॉ. महेश कदम यांच्या काळात समितीला ‘जी.आय.’ मानांकन मिळाले. मानांकन मिळून तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी झाला तरी त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. मानांकनातील निकषांनुसार पॅकिंगमधील गुळाची गुणवत्ता बदलता कामा नये, यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी एकाच गुणवत्तेचा गूळ तयार करीत असताना स्वच्छताही पाळणे महत्त्वाचे राहणार आहे. आपल्याकडे आजही पारंपरिक पद्धतीने गूळ तयार केला जातो. ही पद्धत सोडण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता नसली तरी ‘ट्रेडमार्क’च्या गुळाला चार पैसे जादा मिळणार आहेत, हे समजावून सांगण्याची जबाबदारी समितीने उचलणे गरजेचे आहे. त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी समितीतर्फे फारसे प्रयत्न न झाल्याने ‘जी. आय.’ मानांकन केवळ कागदावरच राहिले आहे. मानांकनाचा वापर शेतकऱ्यांसाठी करण्यापेक्षा समितीने ‘कोल्हापुरी गूळ’ या ट्रेडमार्कच्या नावाखाली इतर बाजारपेठांत कोणी गुळाची विक्री करते काय? करीत असल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यापलीकडे काहीच केलेले नाही. मराठे समितीच्या अहवालाचे काय?प्रशासक डॉ. महेश कदम यांना गुळाची प्रतवारी व गुणवत्ता तपासणीसाठी लॅब तयार करावयाची होती. यासाठी त्यांनी अरुण मराठे व डॉ. एन. डी. जांभळे यांची समिती नेमली होती. या समितीने प्रत्येक तालुक्यातील गुऱ्हाळघरांची पाहणी करून तेथील मातीचे नमुने घेतले होते; पण कदम बदलून गेल्यानंतर हा अहवाल समितीकडेच राहिला. संचालक मंडळाने त्यासाठी फारसा प्रयत्नच केलेला नाही. गूळ उत्पादक पारंपरिक पद्धत सोडण्यास तयार नसल्याने ‘जी. आय.’ मानांकन मिळूनही त्याचा वापर करता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; पण येत्या महिन्याभरात जिल्ह्यातील गुऱ्हाळघर मालक व गूळ उत्पादकांची बैठक घेऊन यंदाच्या हंगामापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.- सर्जेराव पाटील-गवशीकर(सभापती, बाजार समिती)