कोल्हापूर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून कोल्हापूर जिल्ह्यात आजतागायत ९ कोटी ३३ लाखांचे कर्ज वाटप झाले असून १४० जणांनी त्याचा लाभ घेतला आहे त्यातील २० जणांना व्याजपरतावाही मिळत आहे. सध्या महामंडळाकडे १९० प्रकरणे प्रस्तावित आहेत. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा आकडा पाचशे लाभार्थ्यांपर्यंत वाढवण्याचा मानस आहे अशी माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार यांनी सोमवारी दिली.शाहू स्मारक भवनात आयोजित जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ लाभार्थी मार्गदर्शन मेळाव्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील, जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक राहूल माने, सहाय्यक संचालक जमीर करीम, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे आदी उपस्थित होते.संजय पवार म्हणाले, माझी महामंडळावर नियुक्ती झाली तेंव्हापर्यंत जिल्ह्यात केवळ २० लाभार्थी होते. आता ही संख्या वाढली असली तरी या योजनेचा लाभ घेतलेले सर्वाधीक लाभार्थी हे कोल्हापुर जिल्ह्यातील व्हावेत यासाठी मी प्रयत्नशिल आहे. पण दे हरी खाटल्यावरी असे होणार नाही त्यामुळे आॅनलाईन अर्ज व्यवस्थित भरण्यापासून ते प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे नियमानुसार पूर्ण करण्यापर्यंतची सगळी प्रक्रिया प्रत्येक अर्जदाराने काळजीपूर्वक केली पाहीजे. नकारात्मकता सोडून नोकरी करणारे नव्हे तर नोकरी देणारे व्हा.राहूल माने म्हणाले, बँका जाणीवपूर्वक कर्ज देत नाहीत, त्यांचे जाचक अटी व नियम असतात अशी एक तक्रार आहे. बँका या खातेदार आणि कर्जदारांवरच अवलंबून असतात. त्यामुळे बँकांनी आता कर्ज प्रणाली सोपी केली असून काही नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे. कर्ज मंजूर होण्यासाठी नियम समजून घ्या, आपल्या उद्योगाचा अभ्यास करा, मुलभूत ज्ञान असू द्या.यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, सहाय्यक संचालक जमीर करीम यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी ऋषिकेश मिणचेकर व कुंडलिक पाटील या लाभार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले.
मुद्राच्या लाभार्थ्यांनाही कर्जयावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील यांनी महामंडळाची कार्यपद्धती व योजनेची सर्वंकष माहिती शिबीरार्थींना दिली. ते म्हणाले, मुद्रा योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाही महामंडळाच्या कर्ज योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय लाभार्थी वाढवण्यासाठी एलआयसी एजंटप्रमाणे महामंडळाची माहिती व संगणकीय ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना तालुकास्तरावर नेमण्याचा विचार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्यामागे त्यांना किमान पाचशे रुपये कमिशन देण्याचे नियोजन आहे.