विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या सेवासमाप्तीचे वय ६५ वरून ६० करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासंबंधीचा आदेश २३ फेब्रुवारीस महिला व बालविकास विभागाने काढला असून, त्याविरोधात अंगणवाडी तार्इंतून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. नव्या आदेशामुळे राज्यातील १३ हजारांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचाºयांना एक एप्रिलपासून घरी जावे लागणार आहे. अशा कर्मचाºयांची यादी बनविण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना शासनाने दिले आहेत.
मानधनामध्ये दरवर्षी वेतनवाढीप्रमाणे वाढ करण्याची शिफारस करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सेविकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाºयांचा समावेश असलेली समिती २० जुलै २०१६ च्या निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने ९ मार्च २०१७ रोजी अहवाल दिला. त्यामध्ये सेवा समाप्तीचे वय कमीची शिफारस केली होती. त्यानुसारच वय कमी केल्याचे नव्या आदेशात म्हटले आहे. या कर्मचाºयांनी आंदोलन केले, तेव्हा १ आॅक्टोबर २०१७ पासून मानधनवाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. या विभागाचे बहुतांश काम आॅनलाईन केले आहे; परंतु सुरुवातीस ज्या महिला कामावर लागल्या त्यांना संगणकीय माहिती करून घेण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.भाऊबीज भेट मिळते एक हजारचमध्यंतरी जेव्हा राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी संप केला तेव्हा सरकारने भाऊबीज भेट म्हणून दोन हजार रुपये द्यायचे मान्य केले; परंतु त्यातील एक हजार रुपयेच मंजूर केले आहेत. शासनाने तेवढेच मंजूर केल्यामुळे तेवढेच दिल्याचे कार्यालयातून सांगण्यात येते. म्हणजे तिथेही सरकारने ठेंगा दिला आहे.
राज्य शासनाने आमच्याशी मखलाशी केली आहे. आंदोलनाची दखल म्हणून मानधनवाढ केली आणि दुसºया बाजूला सेविकांची नोकरीही काढून घेतली. ज्या महिलांनी १०० रुपये मानधनावर काम केले, त्यांना नव्या मानधनवाढीचा लाभ तर होणारच नाही; परंतु त्यांची सेवाच संपुष्टात येत आहे. याविरोधात आम्ही पुन्हा आंदोलनाची हाक देणार असून, त्यासाठी आजच मुंबईत बैठक सुरू आहे. - सुवर्णा तळेकर, जनरल सेके्रटरीमहाराष्ट्र राज्य पूर्वप्राथमिक सेविका व अंगणवाडी कर्मचारी महासंघ