कोल्हापूर : गेल्या ९२ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करीत असलेल्या वारणा प्रकल्पग्रस्तांना पुढील चार दिवसांत पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्याचा व ६५ टक्के रक्कम भरलेल्या चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना किमान एक एकर जमीन तातडीने नेण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. पुढील सोमवारी (दि. ७) नागरी सुविधा व वनजमिनींच्या प्रस्तावाची बैठक होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, श्रमिक मुक्ती दलचे संपत देसाई, धनाजी गुरव, संजय तरडेकर उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. प्रकल्पग्रस्तांनी जमीन वाटप व पुनर्वसनाची कार्यवाही सुरू झाली की आंदोलन मागे घेऊ, असे सांगितले.
वारणा प्रकल्पग्रस्तांपैकी ११ लोकांचे प्रस्ताव पुनर्वसन विभागाकडे आले असून, त्यातील दोन प्रस्तावांचे आदेश काढण्यात येणार आहेत. उर्वरित नऊ लोकांच्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून त्यांना पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्यात यावे, पूर्वी ज्यांना जमीन वाटपाचे आदेश होऊनदेखील प्रत्यक्षात जमीन ताब्यात देण्यात आलेली नाही, त्या १६ लोकांना जमीन देण्यात यावी, चांदोली प्रकल्पग्रस्तांपैकी ५४ लोकांचे आदेश अजून निघालेले नाहीत. त्यांचे दप्तर सध्या इचलकरंजी प्रांतांकडून पुनर्वसन विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. घोटणे गावातून अजून संकलन दुरुस्ती आलेली नाही. मात्र, ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी ६५ टक्के रक्कम भरली आहे त्यांना किमान एक एकर जमीन वाटप करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
---