राजाराम लोंढेकोल्हापूर : सहायक निबंधक (दुग्ध) विभागाने सूचना करूनही मतदार याद्या न देणाऱ्या जिल्ह्यातील २०७ सहकारी दूध संस्थांचे खाते बंद करण्याचे आदेश दुग्ध विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दिले आहेत. खात्यावरील व्यवहार ठप्प झाल्याने संस्थाचालक खडबडून जागे झाले आहेत. मतदार याद्या वेळेत सादर केल्या नाही तर थेट प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी कोणत्याही सहकार संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागते. शासनाने काही कारणाने निवडणुकीला मुदतवाढ दिली नसेल तर सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार प्रक्रिया राबवावी लागते. प्राधिकरणाने मध्यंतरी स्थगित केलेली निवडणूक प्रक्रिया नव्याने सुरू केली आहे.जिल्ह्यातील ६१८४ दूध संस्थांपैकी १६६५ संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांशी संस्थांच्या निवडणूका या ना त्या कारणाने २०२१-२२ पासून लांबणीवर पडल्या आहेत. या सगळ्या संस्थांच्या निवडणुका १५ जूनपूर्वी घ्याव्या लागणार आहेत. जुलै ते सप्टेंबर पावसामुळे पुन्हा निवडणुकांना ब्रेक लागणार आहे. त्यामुळे सहायक निबंधक (दुग्ध) विभागाने संबंधित संस्थांची प्रक्रिया सुरू केली आहे.मात्र, १६६५ पैकी ७५० संस्थांनी प्रारूप मतदार याद्याच सादर केल्या नव्हत्या. दुग्ध विभागाने या संस्थांना नोटिसा काढून पंधरा दिवसांत याद्या सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पण, त्यापैकी २५५ संस्थांनी अद्याप याद्या दिलेल्या नाहीत. यापैकी २०७ संस्था चालू असताना त्यांनी निवडणूक घेतलेली नाही, त्यांची जिल्हा बँकेतील खाती बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्यवहारच ठप्प झाल्याने संस्थाचालक याद्या घेऊन येऊ लागले आहेत.
४८ संस्था बंद, अवसायकांची नेमणूकयाद्या सादर न केलेल्या संस्थांची चौकशी केली असता त्यातील ४८ दूध संस्था या बंद असल्याचे दुग्ध विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया दुग्ध विभागाने सुरू केली आहे.
वाटेकरू नको म्हणून..
एरव्ही सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर अक्षरश: उड्या पडतात. निवडून द्यायच्या जागेपेक्षा चौपट अर्ज दाखल करतात, इतकी इर्षा पहावयास मिळते. मग, या दूध संस्था निवडणुकांना का घाबरतात? निवडणूक लागली तर आपल्या हातून सत्ता जाईल, सत्तेत दुसरा वाटेकरू येऊ नये, यासाठीच संबंधितांना निवडणूक नको आहे. गोकूळ दूध संघात जसा नवा भिडू कुणाला नको असते तसेच राजकारण गावपातळीवरील दूध संस्थांत होत असल्याने निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी आटापिटा केला जात असल्याचे चित्र आहे.
दृष्टिक्षेपात दूध संस्था-
- एकूण संस्था - ६१८४
- निवडणुकीस पात्र - १६६५
- निवडणूक पूर्ण - ९१५
- प्रलंबित - ७५०
- याद्या सादर केलेल्या - ५००
- संस्था चालू, पण याद्या न दिलेल्या - २०७
- संस्था बंद - ४८
सहकार कायद्यानुसार निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. मतदार याद्या देण्याबाबत अनेक वेळा सांगूनही संस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने बँक खात्याबाबत निर्णय घ्यावा लागला. - प्रदीप मालगावे (सहायक निबंधक दुग्ध, कोल्हापूर)