शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठी अपडेट: श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रुममध्येच बेशुद्ध पडलेला; वैद्यकीय पथकाने लागलीच धोका ओळखला, नाहीतर...
2
"तेच रडणे, तीच मळमळ, त्याच उलट्या, त्याच फुशारक्या...", भाजपाने उद्धव ठाकरेंना डिवचलं
3
LIC ची ‘ही’ स्कीम गुंतवणूकदारांना बनवेल कोट्यधीश!; ४ वर्षापर्यंत भरा प्रीमिअम, मिळतील १ कोटी
4
"महाराष्ट्रात भाजप कोणाच्याही कुबड्यांवर चालत नाही; सत्तेमुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही": शाह
5
"मी तुला कच्च खाऊन टाकेन"; बायकोने नवऱ्याला गर्लफ्रेंडसोबत रंगेहाथ पकडलं, चपलेने धू-धू धुतलं
6
१०० वर्षांनी महालक्ष्मीसह ४ राजयोग: ७ राशींना सुबत्ता, कल्याण; बक्कळ लाभ, यशाचा मंगलमय काळ!
7
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑक्टोबर २०२५: ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’, येणी वसूल होतील; सरकारी लाभ
8
तेव्हा गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी भरले, आता त्यांना बेरोजगार करणार; ॲमेझॉनमध्ये ३०,००० नोकऱ्या धोक्यात
9
चिनी हँडलर, टेलिग्राम ट्रॅप, लाखोंची लूट... ४७ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, तिघांना अटक
10
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का? देशाची प्रतिमा मलिन होतेय; भटक्या कुत्र्यांवरून भडकले कोर्ट
11
Shani Gochar 2025: शनिचा फेरा आपल्या राशीसाठी नेहमीच तापदायक ठरतो का? पाहूया भावानुसार फळ
12
१२ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; SIR दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून, महाराष्ट्राचा समावेश नाही
13
मतदाराचे आणि त्याच्या वडिलाचे आडनाव वेगवेगळे, २० हजार मतदारांची नावे संशयास्पद: आदित्य ठाकरे
14
शाळेची नव्हे, धोक्याची घंटा! सरकारी अनास्था आणि 'विनाअनुदानित' इंग्रजी शाळांचा वाढता बाजार
15
सरन्यायाधीश बूटफेक प्रकरण: वकिलावर कारवाई करणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
16
तातडीने सुनावणीस नकार, पण दोन मागण्या मान्य; मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात ओबीसी संघटनेला कोर्टाचा दिलासा
17
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
18
तोटा झाल्याची बनावट कागदपत्रे; कुर्ल्यातील कंपनीने कॅनरा बँकेला तब्बल ११ कोटींना गंडवले
19
शिवडीतील दागिने लुटीचा सुरक्षारक्षक निघाला सूत्रधार; एकाच घरात राहत होते सर्व आरोपी
20
राम जन्मभूमी मंदिराचे काम पूर्ण, २५ नोव्हेंबरला भव्य सोहळा, ६ ते ८ हजार निमंत्रित येणार

अभय योजनेतून व्यापाऱ्यांना कोटीचा दिलासा

By admin | Updated: June 8, 2015 00:53 IST

‘एलबीटी’ प्रश्न : चार वर्षांतील दंड, व्याज माफ; दोन महिन्यांत तिजोरीत साडेबारा कोटी

गणेश शिंदे - कोल्हापूर --स्थानिक संस्था कर अर्थात ‘एलबीटी’ या करासाठीच्या ‘अभय’ योजनेमधून (अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम) कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांचे गेल्या चार वर्षांतील सुमारे शंभर कोटी रुपये वाचल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. तर ही रक्कम सत्तर कोटी रुपयांच्या घरात जाते असे महापालिकेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. याबाबत राज्य शासनाने मुंबई वगळता सर्व महापालिका प्रशासनांना हा आदेश पाठविला आहे. या अभय योजनेमुळे १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१५ या चार वर्षांच्या कालावधीतील कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांचे दंड आणि व्याज माफ होणार आहे. दरम्यान, १ एप्रिल ते ३१ मे २०१५ अखेर या दोन महिन्यांत महापालिकेच्या तिजोरीत एलबीटीमधून सुमारे साडेबारा कोटी रुपये जमा झाले.कोल्हापूर महापालिकेने १ एप्रिल २०११ रोजी एलबीटी या कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. पहिल्या वर्षी या कराला शहरातील व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. व्यापाऱ्यांनी सुमारे ६० कोटी रुपये एलबीटी भरलाच नाही. त्यामुळे एलबीटीमधून ६० कोटी (१ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१२ पर्यंत) रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. यानंतर एलबीटीविरोधात व्यापाऱ्यांचा लढा दिवसेंदिवस वाढत गेला आणि कोल्हापुरात सुरू झालेल्या आंदोलनाचा उद्रेक इतरत्र महापालिका क्षेत्रांमध्ये झाला.याचाच परिपाक म्हणून तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत व्यापाऱ्यांनी मतदान केले. त्याचे रूपांतर राज्यातील सत्तांतरात झाले. अशी होतेय दंड, व्याजाची आकारणीसध्या महापालिकेकडे शहरातील सुमारे १२ हजार एलबीटीधारक व्यापाऱ्यांची नोंदणी आहे. त्यांपैकी बहुतांश व्यापाऱ्यांनी एलबीटी न भरल्यामुळे त्यांना दंड आणि व्याजाला सामोरे जावे लागले. त्याचबरोबर व्याजावर व्याज म्हणून चक्रवाढ व्याज लावले जाते. त्यामुळे व्याजाची रक्कम वाढली. महापालिका प्रशासन एलबीटीवर व्यापाऱ्यांकडून महिन्याला दोन टक्के असे मिळून वार्षिक २४ टक्के व्याज घेते; तर पाच ते दहा हजार रुपयांवर दंडाची आकारणी करते.शुक्रवारी मार्गदर्शन मेळावाशहरातील व्यापाऱ्यांना अभय योजनेसंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने शुक्रवारी मेळावा दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवन येथे दुपारी चार ते सायंकाळी सहा या वेळेत होणार आहे. या मेळाव्यात अभय योजनेबाबतची सखोल माहिती महापालिकेच्यावतीने देण्यात येणार आहे.राज्य शासनाने अभय योजनेबाबत घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. व्यापाऱ्यांच्या लढ्यामुळे हे शक्य झाले. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आपली ताकद दाखवली. या निर्णयामध्ये युतीचा फार मोठा वाटा आहे.- सदानंद कोरगांवकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा उद्योजक वव्यापारी महासंघ.काही व्यापारी नियमित एलबीटी भरतात; पण काही व्यापारी एलबीटी भरत नाहीत. जे व्यापारी एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ करतात अशांना दंड आणि व्याज लावले जाते. पण, आता राज्य शासनाने अभय योजना लागू केली आहे. याचा व्यापाऱ्यांना फायदा होईल.- दिलीप कोळी, एलबीटी अधिकारी, कोल्हापूर महापालिका.