समीर देशपांडेकोल्हापूर : राज्यातील ५६ मुस्लीम बहुल शहरांमध्ये मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या पाहणीसाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी ३४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने याबाबत बुधवारी शासन आदेश काढला आहे. चार महिन्यांमध्ये हा अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.सन २०१३ मध्ये मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मेहमूद रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. मुस्लीम समाजासाठी शासनाने केलेले प्रयत्न अणि मुस्लीम समाजाचा विकास याबाबत पाहणी अहवाल सादर करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्याची अंमलबजावणी आता होत आहे.त्यानुसार मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या पाहणीसाठी या समाजातील शैक्षणिक, आरोग्य, रोजगार आणि राहणीमान, बँक आणि वित्तीय सहाय्य, पायाभूत सुविधा, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ याचा या अभ्यास गटाकडून करण्यात येईल.
भौगोलिक क्षेत्रनिहाय ही पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यातील ५६ मुस्लीमबहुल शहरांचा समावेश आहे. संबंधितांच्या मुलाखती आणि सामूहिक चर्चा करून या अभ्यासाचा अहवाल सादर करावयाचा आहे. चार महिन्यांमध्ये हा अहवाल द्यावा अशी अपेक्षा असून तो अल्पसंख्याक विकास विभागाला सादर करावा लागणार आहे.
नऊ वर्षांनी अभ्यास गटाची स्थापनासन २०१३ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीने असा अभ्यासगट स्थापन करण्याची शिफारस केली होती;परंतु गेल्या नऊ वर्षांत सुरुवातीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी सरकार, नंतर शिवसेना भाजप सरकार आणि नंतर पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार यांच्या काळात पुढे काहीच झाले नाही. आता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर अल्पसंख्याक विभागाने हा सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यातून मुस्लीम समाजाच्या विविध प्रश्नांचे गांभीर्य समजू शकेल; परंतु केवळ ५६ शहरांमध्ये अभ्यास न करता त्याची तालुका पातळीपर्यंत व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. कारण या पातळीवरील समाजबांधवांचेही वेगळे प्रश्न आहेत. -हुमायुन मुरसल, मुस्लीम समाजाचे अभ्यासक