प्रवीण देसाईकोल्हापूर : जिल्'ात चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीने सुमारे ८५० कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यातील ४५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, त्याचे वितरणही सुरू आहे; परंतु अद्याप पीक कर्जमाफीसह मत्स्यव्यावसायिकांच्या नुकसानीसह इतर नुकसानीचा ४०९ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी अद्याप राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.जिल्'ातील महापुरात शेतीसह घरे, गोठे, पशुधन, व्यापारी, आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हा आकडा सुमारे ८५० कोटींचा आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी राष्ट्रीयआपत्ती व्यवस्थापनाच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या निधीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे.त्यातील सुमारे ४५० कोटी रुपये हे घरांची पडझड, घरभाडे भत्ता, सानुग्रह अनुदान, मृत पशुधन अनुदान, मृत व्यक्तींसाठी अनुदान या माध्यमातून मंजूर होऊन त्याचे वाटप सुरू आहे; परंतु अद्याप ४०९ कोटी ६१ लाख ४५ हजार रुपयांचा निधी सरकारकडे प्रलंबित आहे.यामध्ये नुकसानग्रस्त पिकांच्या कर्जमाफीसाठी २९५ कोटी ४८ लाख ६६ हजार रुपये, मत्स्यव्यावसायिकांच्या नुकसानीसाठी २ कोटी ६३ लाख ९ हजार रुपये निधी येणे आहे. त्याचबरोबर विविध शासकीय विभागांना पूरबाधित पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी मिळालेला नाही.
यात महावितरणसाठी ३६ कोटी १८ लाख ३४ हजार रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते व पुलांसाठी १२ कोटी ५० लाख, आरोग्य विभागासाठी पाच कोटी ७१ लाख ५ हजार, पाटबंधारे विभागासाठी २ कोटी २२ लाख, महानगरपालिकेसाठी ८ कोटी ७ लाख, नगरपालिका ४ कोटी २३ लाख ४२ हजार, पाणीपुरवठा विभागासाठी ५ कोटी ४८ लाख ९३ हजार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या मालमत्तेसाठी १७ कोटी ३८ लाख, जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाडी मालमत्तेसाठी १९ कोटी ७ लाख ४१ हजार रुपये निधीचा समावेश आहे.
पूरग्रस्त नुकसानीचा निधी तातडीने देऊजिल्'ात पुरग्रस्तांसाठी मंजूर झालेल्या निधी व्यतिरिक्त अद्याप काही निधी प्रलंबित असून, सरकारने तो लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. १७) मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्या
वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना पूरग्रस्तांना निधी आला किती? वाटप किती झाला? प्रलंबित किती आहे? याबाबतचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासाने अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही हा निधी लवकरात लवकर दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे.