शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आधी म्हणाले, श्रीकांत शिंदेंना Income Tax ची नोटीस आली; नंतर म्हणाले, चुकून बोललो! संजय शिरसाट यांच्या विधानाने चर्चा
2
"बाहेर ये तुला दाखवतो, तू तर बूट..." अनिल परबांनी 'गद्दार' म्हणताच शंभूराज देसाई भडकले, विधान परिषदेतच जुंपली
3
भारतीय नौदलाला मिळणार अभेद्य कवच! DRDOची 'ही' नवीन वेपन सिस्टीम शत्रूंना देणार सडेतोड उत्तर
4
“सार्वजनिक गणेशोत्सव आता ‘महाराष्ट्र राज्य महोत्सव’”; आशिष शेलार यांची विधानसभेत घोषणा
5
“अमित शाहांचे निवृत्तीचे विचार देशासाठी शुभसंकेत, RSS मोदींना तेच सांगतोय”: संजय राऊत
6
मोठ्या बॅटरीचे काय सांगता? वनप्लस नॉर्ड सीई ५ मध्ये मोठी अपग्रेड मिळालीय, पण कॅमेरा...
7
IND vs ENG : गिल पुन्हा ठरला अनलकी! क्रिकेटच्या पंढरीतही ओढावली ही वेळ!
8
हृदयद्रावक! एका पायलटच्या लग्नासाठी कुटुंबीय शोधत होते मुलगी तर दुसऱ्याला १ महिन्याचा मुलगा
9
१.१० रुपयांवरून वर्षभरात ८,३८५% वाढून ९३,९४ वर पोहोचला हा शेअर; आजही लागलं अपर सर्किट
10
चांगूर बाबाचे दुबईपर्यंत नेटवर्क; महाराष्ट्र-युपीतील 1500 हिंदू तरुणींचे धर्मांतरण, चौकशीत खुलासा
11
Life Lesson: तुम्हाला अतिविचार करण्याची सवय आहे? मग 'हा' गुरुमंत्र येईल कामी!
12
IND vs ENG: लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी इंग्लंडचा मोठा डाव, खेळपट्टीच बदलून टाकली, कुणाला मिळणार मदत?
13
आयपीएलमध्ये तिकीट घोटाळा, सीआयडीची मोठी कारवाई, हैदराबाद क्रिकेट संघटेनेच्या अध्यक्षांना अटक   
14
'पालिका प्लॅन' ON ! सांगली, रत्नागिरी, पुणे, कोल्हापूरच्या शेकडो कार्यकर्त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
15
दे दणादण! काँग्रेस कार्यकर्ते आपापसात भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; माजी आमदार जखमी
16
Glen Industries IPO च्या GMP मध्ये तुफान तेजी; आतापर्यंत ४३ पट झाला सबक्राइब, पाहा डिटेल्स
17
Guru Purnima 2025: गुरु पौर्णिमेला सायंकाळी 'हा' उपाय करा; अडलेली कामे मार्गी लागतील!
18
पुन्हा प्रेमात पडला आदित्य रॉय कपूर? अनन्या पांडेनंतर आता 'या' मॉडेलसोबत डेटिंगच्या चर्चा
19
संजय शिरसाट यांना आयकर नोटीस; विट्स हॉटेल लिलावाच्या चौकशी आदेशानंतर दुसरा धक्का
20
उत्तरेत सुरू झाला, महाराष्ट्रात श्रावण कधीपासून? पाहा, यंदा किती श्रावणी सोमवार अन् महत्त्व

महापालिकेवर ५०० कोटी कर्जाचा डोंगर

By admin | Updated: April 13, 2015 00:02 IST

‘टोल’च्या कर्जाचे ओझे वाढणार : विकासकामांवर होणार परिणाम; रक्कम अखेर सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवरच

संतोष पाटील -कोल्हापूर कोल्हापूरकरांनी आंदोलनाची राळ उडविल्यानेच सरकारने टोलबाबत राज्याचे धोरण बदलले. पदरमोड करीत सरकारने काही टोलनाके बंद केले. मात्र, कोल्हापूरचा टोलप्रश्न हा ‘वेगळा’ आहे, असे म्हणत ३०० कोटी रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देत, येथील टोलमुक्तीची भीमगर्जना केली. शहरवासीयांना सरकार अनुदानाच्या रूपात आधार देईल, अशी अपेक्षा असताना कर्जाचा डोंगर देऊन टोलप्रश्न मिटविण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेचे अपेक्षित उत्पन्न २५० ते २६० कोटींचे असले तरी त्याने २४० कोटींचा टप्पा कधीच पार केलेला नाही. यावर्षी यातच थेट पाईपलाईन, नगरोत्थान योजना, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट, आदींसाठी २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे कर्ज काढले आहे. ‘आयआरबी’चे देणे भागविण्यासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा जरी अतिरिक्त बोजा पडला तरी १० कोटी रुपयांप्रमाणे ३० वर्षे दरवर्षी कर्जाचे हप्ते द्यावे लागतील. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर तिच्या महसुली उत्पन्नाच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च असू नये, असे बंधन आहे; परंतु महापालिका एकूण उत्पन्नातील तब्बल ७२ टक्के खर्च हा आस्थापनावर करते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत उत्पन्नातून फक्त कर्मचाऱ्यांचा पगार व पेन्शन भागविणे एवढेच काम प्रशासन करीत आहे. विकासकामांकरिता वार्षिक अर्थसंकल्पात अत्यंत तोकडी म्हणजे फक्त सात ते दहा टक्केच तरतूद करते. त्यामुळे ३५ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम उपलब्ध होत नाही. रस्तेप्रकल्पाचा भार पडल्यास रस्त्यांच्या गटारी व खड्डे बुजविण्यासाठीही पूर्णपणे सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची वेळ पालिकेवर येणार आहे. आजच्या घडीला जकातीमधून किमान १७५ कोटी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले असते. ते जकात रद्दमुळे आता फक्त १०० कोटींवर राहिले. यातच पुन्हा आॅगस्ट २०१५पासून एलबीटी बंद होत आहे. ‘व्हॅट’मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिकेचा डोलारा कसा उभा राहणार? ही १०० कोटींची तूट कशी भरून काढायची, याची चिंता प्रशासनाला आत्ताच सतावत आहे. त्यात आता रस्तेप्रकल्पाच्या पैशाच्या परतफेडीची भर पडणार आहे. अशा स्थितीत प्रकल्पाचे गुंतवणूक केलेल्या व्याजासह परतफेडीचे पैसे पुन्हा शहरवासीयांच्याच मानगुटीवरच बसणार आहेत. थेट पाईपलाईन हिस्सा- ६० कोटीभूसंपादन- १८ कोटीवाढीव खर्च- ६५ कोटीएस.टी.पी. कर्ज- ३७.५० कोटीनगरोत्थान योजना- २६ कोटीस्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट- १७ कोटीखर्चआस्थापना खर्च- १५२ कोटीवीज व पाणी- २५ कोटीविकास निधी- १५ कोटीप्राथमिक शिक्षण- १८ कोटीघनकचरा व्यवस्थापन- ५ कोटीविभागउद्दिष्ट (कोटीत) एल.बी.टी.९६ घरफाळा३६ नगररचना३६ पाणीपुरवठा४० शासकीय अनुदान३२ महापालिकेला कर्ज देऊन केलेली टोलमुक्ती म्हणजे निव्वळ कोल्हापूरकरांची चेष्टाच आहे. टोल कर्जाचा बोजा अंतिमत: सर्वसामान्यांवरच पडणार आहे. त्यामुळे शासनाने थेट अनुदानातून टोलचे पैसे भागवावेत. अन्यथा या निर्णयाच्या विरोधात आमरण उपोषण करणार.- दिलीप देसाई, प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थामहापालिके च्या ७७ नगरसेवकांनी रस्ते प्रकल्पाचा करार शहरवासीयांच्यावतीने केला. त्रिपक्षीय कराराप्रमाणे संबंधित ठेकेदाराचे पैसे भागवावेच लागतील. शासन चर्चेअंती महापालिकेचा भूखंड व काही जागा विकून राहिलेले पैसे बिनव्याजी, दीर्घ मुदत व सोयीने परतफेडीच्या अटीवर देण्याबाबत विचार करीत आहे. - चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री