समीर देशपांडे ।कोल्हापूर : महानगरपालिकेजवळ असणाऱ्या, जिल्हा परिषदेच्या ११ गुंठे जागेवर पाच मजली व्यापारी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने तयार केला आहे. आठ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प वास्तवात आल्यास जिल्हा परिषदेला उत्पन्नासाठी एक चांगला आधार ठरणार आहे.
भाऊसिंगजी रोडवर जुन्या मराठा बॅँकेसमोर जिल्हा परिषदेची ११ गुंठे जागा आहे. १९८० च्या सुमारास या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभारण्यात आले. या ठिकाणी १४ गाळे बांधण्यात आले. त्यानंतर १९८२ च्या सुमारास हे गाळे भाड्याने देण्यात आले. दर पाच वर्षांनी भाडेवाढ करण्याचे करारात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा भाडेवाढ करण्याच्या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा मात्र काहीजण या भाडेवाढीच्या विरोधात न्यायालयात गेले आणि तेव्हापासून आतापर्यंत कोर्टबाजी सुरू आहे.
गेली २५ वर्षे न्यायालयीन लढा सुरू असून, धड भाडेवाढही नाही आणि त्या जागेचा विकासही नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न कमालीचे घटले असताना ‘सोन्याचा तुकडा’ असलेल्या या जमिनीचा जिल्हा परिषदेला काडीचाही फायदा सध्या नाही. काही वर्षांपूर्वी या ठिकाणी दोन वेळा व्यापारी संकुल उभारण्याचा निर्णय झाला. मात्र, तो अमलात आला नाही. दोन वर्षांपूर्वीही सविस्तर प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठविण्यात आला; परंतु ‘बीओटी’ तत्त्वावर बांधकामास नकार आल्याने पुन्हा तो रेंगाळला.या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने नवा पार्किंग कॉम्प्लेक्सचा प्रस्ताव तयार केला होता; परंतु त्यापेक्षा ‘व्यापारी संकुल’ किफायतशीर ठरणार असल्याने भाजप आणि मित्रपक्ष सत्तेवर आल्यानंतर नवा विचार सुरू झाला.
पुण्याच्या एका कंपनीने याबाबतचे सर्वेक्षण करून प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहे, याचा सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला. तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.सामंजस्याने प्रश्न हाताळण्याची गरजसध्या जिल्हा परिषद विरुद्ध गाळेधारक अशा तीन प्रकरणांचे कामकाज न्यायालयात सुरू आहे. पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे आतापर्यंत झालेले दुर्लक्ष, न्यायालयात खटला दाखल करून खोडा टाकण्याची वृत्ती, शासनाची जागा आहे, झालं नुकसान तर काय बिघडतंय, अशी प्रवृत्ती. त्यामुळे सोन्यासारखी जागा असून सध्या जिल्हा परिषदेला तिच्याकडे बघत बसण्यावाचून काहीही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच खटले मागे घेण्याच्या अटीवर आहे त्या गाळेधारकांना या प्रकल्पामध्ये गाळे दिले जाणार आहेत.आर्थिक निधीचा प्रश्नआठ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेने पूर्णपणे उभारावयाचा की, कर्जाचा पर्याय स्वीकारायचा यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. आठ कोटींचे कर्ज काढले तर व्याजापोटी दहा कोटी रुपयांपर्यंत अधिकचे पैसे जिल्हा परिषदेला चुकते करावे लागणार आहेत. त्यापेक्षा जिल्हा परिषदेनेच निधी घातला तर पहिल्या आठ ते दहा वर्षांत हा प्रकल्प फायद्यात येऊ शकतो.