३७ कारखान्यांनी एफआरपी तटवली

१३ खासगी कारखाने : ८० टक्क्यांप्रमाणेही शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी; दुष्काळाबरोबच आर्थिक झळ

राजाराम लोंढे -- कोल्हापूर --उर्वरित २० टक्के एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची साखर जप्तीची घोषणा सरकारने केली आहे, पण मुळात ८० टक्क्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडलेले नाहीत. एफआरपी न देणाऱ्या राज्यातील ३७ सहकारी व खासगी कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी नोटिसा काढल्याने कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक कोल्हापूर विभागातील अकरा कारखान्यांचा समावेश आहे. शेतकरी संघटना व राज्य सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार यंदाच्या गळीत हंगामातील एफआरपीचा तिढा सुटला होता. पहिल्या टप्प्यात गाळपास आलेल्या उसाच्या बिलापोटी एकूण एफआरपीमधील ८० टक्के रक्कम, तर हंगाम संपण्यापूर्वी उर्वरित २० टक्के रक्कम देण्यावर एकमत झाले होते. काही कारखान्यांनी पहिल्या टप्पातील एफआरपी मुदतीत दिली आहे; परंतु राज्यातील ३७ कारखान्यांनी एफआरपी तटविली आहे. त्यामध्ये १३ खासगी तर २४ सहकारी कारखान्यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक उसाचा पट्टा असणाऱ्या कोल्हापूर व पुणे विभागातील सहकारी कारखान्यांनीच एफआरपीची रक्कम थकवली आहे. दुष्काळामुळे अगोदरच शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यात उसाचे पैसे मिळाले नाही, तर तो आणखीन अडचणीत येणार असल्याने शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. साखरेचे दर वाढल्याने साखरेचे मूल्यांकनही वाढले असताना कारखाने पैसे देण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत. शेतकरी संघटनांचा रेट्यामुळे सरकारही आक्रमक झाले आहे. त्यामुळ उर्वरित २० टक्के एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांची साखर जप्तीची घोषणा सरकारने केली आह. एफआरपी थकविलेल्या कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी नोटिसा लागू केल्या असून, शुक्रवारी (दि. २९) कार्यकारी संचालकांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.