वस्त्रोद्योग घटकांनाही ३५ टक्के भांडवली अनुदान

वस्त्रनगरीस लाभ : सुरेश हाळवणकर यांच्या प्रयत्नांना यश

इचलकरंजी : राज्यातील वस्त्रोद्योगातील विविध प्रकल्प उभारताना ज्या उद्योजकांनी बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज न घेता, स्व-अर्थसाहाय्यीत प्रकल्प सुरू केले आहेत, त्यांना कोणत्याही योजनेंतर्गत कर्ज परतावा अथवा भांडवली अनुदान देण्यात येत नव्हते, अशा उद्योजकांनासुद्धा आता भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत सूतगिरणीपासून ते कंपोझिट युनिटपर्यंत सर्वच उद्योग घटकांना २५ ते ३५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जानेवारी २०१२ मध्ये जाहीर करण्यात आले. याअंतर्गत राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना जे व्याज व भांडवली अनुदान दिले जाते ते वस्त्रोद्योग घटकांना वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जाशी निगडीत आहे. म्हणजेच वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वित्तीय संस्थांनी दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर केले असेल, तरच ते सध्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाअंर्तगत अर्थसहायासाठी पात्र ठरू शकतात. जे वस्त्रोद्योग घटक स्व-निधीतून प्रकल्प उभारतात, असे वस्त्रोद्योग घटक अर्थसहायासाठी पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे जे वस्त्रोद्योग प्रकल्प स्व-निधीतून उभारले जातील, अशाही प्रकल्पांना राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत सवलती देण्याची मागणी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शासनाकडे वारंवार केली होती. त्यानंतर भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकार व वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेऊन ही मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने २ डिसेंबर २०१५ ला शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार सूतगिरणी, गारमेटिंग, जिनिंग प्रेसिंग व प्रोसेसिंग या उद्योग घटकांना पात्र रकमेच्या ३५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. टेक्निकल टेक्स्टाईल्स, कंपोजिट युनिटस् यांना पात्र रकमेच्या ३० टक्के, तर अ‍ॅटोलूम, निटिंग, सायझिंग व इतर सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना पात्र रकमेच्या २५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. स्थापित करण्यात येणारी यंत्रसामुग्री ही केंद्र शासनाच्या टफ्सच्या निकषानुसार असणे आवश्यक आहे. हे अनुदान एकूण यंत्रसामुग्रीच्या किमतीच्या प्रमाणात देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांना देण्यात येणारे अनुदान प्रकल्प उत्पादनाखाली आल्यानंतर सात समान हप्त्यात वितरित होईल.