भीमगोंडा देसाईकोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत सन २००५ नंतर आलेल्या महापुराचा अभ्यास करून महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास कार्यक्रमांतर्गत तयार केलेल्या ३२०० कोटींच्या विकास आराखड्यातूून दरवर्षी पुराने बाधित होणाऱ्या वस्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. अशा दीर्घकालीन आणि तातडीच्या उपाययोजनांचा आराखडा नुकताच लोकप्रतिनिधींसमोर प्रशासनाने सादर केला आहे. हा आराखडा अंतिम झाल्यानंतर अंमलबजावणीला सुरूवात होणार आहे.
सन २००५, २००६, २०१९, २०२१ मधील पूरस्थिती गंभीर झाल्याने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील बाधित परिसरात प्रचंड हानी झाली. २०१९ साली तर ३००१ कोटींचे नुकसान झाले होते. यामुळे शासनाच्या जलसंधारण विभागाने पुढाकार घेऊन महापुराची कारणे शोधून त्यावरील उपाययोजनांचा ३२०० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्याला शासनाची मंजुरी मिळाल्याने आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.या आराखड्यात प्रमुख्याने नदीपात्रात येणारा पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करणे, नदी-नाल्यांची नैसर्गिक वहन क्षमता वाढवणे, आपत्कालीन प्रतिसाद क्षमता बळकट करणे, अद्यावत संगणकीय प्रणालीव्दारे धरण विसर्गाचे एकात्मिक परिचलन करणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत मुक्त पाणलोट क्षेत्रात जलसंधारण व एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम मिशन मोडमध्ये राबविणे, नदी-नाल्यांत नैसर्गिक काटछेद तयार करणे, निवडक ठिकाणी नद्यांचे रूंदीकरण करणे, नदीपात्रातील अडथळे दूर करणे, पुलांचे हायड्रॉलिक ऑडिट करून वाढीव वहनक्षमता निर्माण करणे, पूर बांध बांधणे, कोल्हापूर, सांगली, मिरज, कुपवाड, इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रांत स्टॉर्म वॉटर निचरा प्रणाली तयार करणे, जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे बळकटीकरण करणे, पुराची पूर्वकल्पना देणारी यंत्रणा अद्यावत करणे, अशी कामे करण्यात येणार आहेत.
रेनवॉटर हार्वेस्टिंगवर भर
पूर नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना अशा : शासकीय आणि महापालिकेच्या सर्व इमारती, मोठ्या संस्थांच्या इमारती, औद्योगिक वसाहतींमधील इमारतींवर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीने करणे, सोसायटीच्या इमारती, बंगला, घरावरही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प बसवणे, अतिक्रमण टाळण्यासाठी बांधकाम परवानगीसाठी नाला क्लिअरन्स प्रमाणपत्र घेणे, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी बांधकाम उपनियमांत बदल करणे, हरित इमारत संकल्पनेची अंमलबजावणी करणे.
राज्य सरकारचा हिस्सा ९३० कोटींचामहापूर नियंत्रणासाठी कराव्या लागणाऱ्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तयार केलेल्या आराखड्यातील ३२०० कोटींतील ३० टक्के म्हणजे ९३० कोटींचा हिस्सा राज्य सरकारचा असणार आहे. उर्वरित २२४० कोटींच्या निधीसाठी जागतिक बँकेचे सहाय्य राहणार आहे. जागतिक बँक अनुदान देणार नाही तर कर्ज म्हणून देणार आहे. पण याचा स्पष्टपणे उल्लेख अजून झालेला नाही.