महापालिकेचे २० कोटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

शासनाचा निर्णय : सार्वजनिक बांधकामतर्फे कामे होणार; निधीवरून भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चांगलीच झाली होती खडाजंगी

कोल्हापूर : महापालिका क्षेत्रातील मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजूर केलेले २० कोटी रुपये सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तसा शासनादेशही नगरविकास विभागाने काढला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने हा निधी दिल्याने त्यावरून भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चांगलीच धुमश्चक्री उडाली होती. हा निधी खर्च करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.महापालिकांना मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासाठी विशेष अनुदान देण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील कोल्हापूर या एकमेव महापालिकेस हा निधी मंजूर झाला होता. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यामुळेच हा निधी मंजूर झाला. भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरसाठी हे २० कोटी रुपये दिल्याचे जाहीर केले होते. त्यावरून शिवसेनेही नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्यमंत्री एकाच आमदारास विकासकामासाठी वेगळा निधी कसा काय देतात, असे शिवसेनेचे म्हणणे होते. तोपर्यंत या निधीतून कोणती कामे करायची, याचे नियोजन शासकीय विश्रामधामवर सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी जाऊन राडा केला व अधिकाऱ्यांना पळवून लावले होते. इतका वादग्रस्त ठरलेला निधी नेमका ज्यादिवशी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली त्याचदिवशी वितरित झाला आहे.नगरसचिव विभागाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी काढलेल्या शासन आदेशात त्यासंबंधी असे म्हटले आहे की, ‘या प्रकल्प खर्चाचा शंभर टक्के हिस्सा शासनाचाच असेल. त्यामुळे २० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असल्याची खात्री जिल्हाधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी.या निधीसाठी कार्यान्वित यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहील. या निधीतून दुरुस्तीची कामे करता येणार नाहीत. या प्रकल्पांतंर्गत जी कामे होतील त्याचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असेल. हा निधी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत खर्च करावयाचा आहे. निधीचे वितरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा निधी कोल्हापूर महापालिकेकडे वर्ग करता येणार नाही. त्यामुळे या निधीतून राज्य शासनाची कोणतेही येणे रक्कम कपात करून घेता येणार नाही. या निधीतून जी विकासकामे करण्यात येणार आहेत त्यातून आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही म्हटले आहे.पहिल्यांदा असे घडले...नगरविकास विभागाकडून शहर विकासासाठी दिला जाणारा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महापालिकेकडे देण्याची आजपर्यंतची प्रथा होती; परंतु आता पहिल्यांदाच महापालिकेला बायपास करून हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिला आहे. पालकमंत्री हेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री आहेत. हव्या त्या कंत्राटदाराला काम देणे सोपे व्हावे यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.