१८ जिल्हा जात पडताळणी’चे अध्यक्षपद रिक्त

विश्वास पाटील/चंद्रकांत शेळके ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी करणाऱ्या राज्यातील ३६ पैकी तब्बल १८ जिल्हास्तरीय समित्यांचे अध्यक्षपद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त असल्याने पडताळणीची प्रक्रिया ठप्प झाली असून त्याचा फटका विद्यार्थी, नोकरदार आणि लोकप्रतिनिधींना बसत आहे.राज्यातील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिनिधींचे पद जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाले आहे. त्यात कोल्हापूर महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांचा समावेश आहे.जातप्रमाणपत्र पडताळणीस विलंब का होतो, याचा शोध ‘लोकमत’ने घेतला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. सन १९९६ मध्ये माधुरी पाटील (जि.ठाणे) विरुद्ध आदिवासी कल्याण विभाग या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्यात १५ विभागीय समित्या स्थापन झाल्या, परंतु शासनाने त्यांना पुरेसा स्टाफच दिला नाही. कर्मचाºयांअभावी जात पडताळणीस विलंबहोऊ लागला म्हणून २०१६ साली एकाने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. रिक्त असलेली १९० पदे तात्काळ भरावीत व पडताळणीचे काम सोपे व्हावे यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन झाल्या; परंतु पदे भरण्याचा न्यायालयाचे आदेश सरकारने धाब्यावर बसविला. आजही १८ जिल्हा समित्यांची अध्यक्षपदे रिक्त आहेत. जिल्हास्तरीय समिती तीन सदस्यांची असते. हे निम्न न्यायिक स्वरूपाचे काम आहे. त्यामुळे तिन्ही सदस्य असल्याशिवाय दाखल्याची पडताळणी करून निकाल देता येत नाही. जात पडताळणीसाठी दररोज सुमारे ४,५०० अर्ज येतात. मात्र सदस्य संख्येअभावी समित्यांचे काम ठप्प आहे. याचाच फटका लोकप्रतिनिधींना बसला आहे.प्रमाणपत्र लागते कशासाठी..जातीचे प्रमाणपत्र शिक्षण, नोकरी व निवडणूक या तीन कारणांसाठी लागते. हे प्रमाणपत्र एकदा पडताळणी झाल्यावर ते त्याच व्यक्तीला आयुष्यभर वापरता येते. त्याच्या कुटुंबीयांनाही ते पुरावा म्हणून वापरता येते. दिल्या जाणाºया एकूण दाखल्यापैकी तब्बल ८० टक्के दाखले हे शैक्षणिक कामासाठी वापरले जातात. त्याचे नियंत्रण व समन्वय पुण्यातील बार्टी संस्थेकडून होतेजातपडताळणी संबंधी सोमवारीच पुणे विभागीय आयुक्तांकडे बैठक झाली. पडताळणी समितीची रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि दाखले देण्यासाठी शासनाने शुल्क आकारावे; परंतु दाखले वेळेत द्यावेत अशी मागणी आम्ही केली आहे.राजेंद्र कोंढरे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघअध्यक्षपद रिक्त असलेले १८ जिल्हेसांगली, सिंधुदुर्ग, पुणे, सोलापूर, मुंबई उपनगर, धुळे, जळगाव, बीड, जालना, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली.१९ जिल्ह्यात सचिव पद रिक्तअध्यक्ष व सदस्य सचिव ही जातपडताळणी समितीची महत्त्वाची पदे आहेत; परंतु १९ जिल्ह्यात सदस्य सचिव हे पदही रिक्त आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, बीड, जालना, परभणी, नांदेड, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर.जिल्हा अध्यक्ष १८संशोधन अधिकारी २४समिती सदस्य सचिव १९वरिष्ठ स्टेनो २२विधि अधिकारी २२