लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिलांची १६०४ प्रकरणे सध्या प्रलंबित असून, कोरोनाच्या अतिरिक्त ताणामुळे पडताळणी समितीची बैठकच झालेली नाही. तातडीने ही बैठक लावून ही प्रकरणे मार्गी लावावीत, अशी मागणी होत आहे.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याचा वैद्यकीय खर्च शासनाकडून अदा करण्यात येत असतो. कोणते आजार यामध्ये येतात हे निश्चित आहे. आता गेल्या वर्षीपासून यामध्ये कोरोनाचाही समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचारी किंवा कुटुंबीय यांना डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर त्यांनी याबाबतच्या बिलांची फाईल सीपीआरमध्ये जमा करावयाची असते. यासाठी या ठिकाणी स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे.
ही सर्व प्रकरणे छाननी केल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ, सर्जन आणि मिषक म्हणजे मेडिसिन विभागाचे डॉक्टर सदस्य असलेली समिती असते. या समितीची आठवड्यातून एकदा दर शुक्रवारी बैठक होत असते. या बैठकीत सी फॉर्म, डिस्चार्ज कार्ड, रिपोटर्स, इमर्जन्सी प्रमाणपत्र, दवाखान्याचे नोंदणीपत्र यासह कागदपत्रांची पडताळणी करून हा प्रस्ताव पुन्हा संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे पावण्यात येतो. त्यानंतर तो तो विभाग पुढची प्रक्रिया करून ती रक्कम अदा करण्याची तजवीज करतो.
परंतू गेल्या वर्षीपासून कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यामुळे नोव्हेंबर २०२० नंतर या समितीची बैठकच झालेली नाही. परिणामी २५ मे पर्यंत १६०४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याआधी बैठक होऊन नोव्हेंबर २०२० पर्यंतची ३ हजार ७०७ प्रकरणे या समितीने निर्गत करून पाठवली आहेत. परंतु आता कोरोनामुळे दर शुक्रवारी होणाऱ्या बैठका झाल्या नसल्याचे सांगण्यात आले.
चौकट
जिल्हा शल्य चिकित्सक गुंतलेले
कोरोना सुरू झाल्यापासून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अनिल माळी हे विविध बैठका, व्हीसी आणि पुढील नियोजन यामध्ये गुंतलेले आहेत. इचलकरंजी येथील आयजीएमसह, गडहिंग्लज येथील उपजिल्हा रुग्णालयापर्यंत २१ रूग्णालये त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. अनेक ठिकाणी सुधारणांची कामे सुरू आहेत. जरी यामुळे धावपळ वाढली असली तरी किमान पंधरा दिवसांतून बैठक घेऊन ही प्रकरणे हातावेगळी करावीत, अशी मागणी होत आहे.
चौकट
गतवर्षीची हातावेगळी झालेली प्रकरणे
जानेवारी ३७९
फेब्रूवारी ६७०
मार्च ९२९
मे ५०
जून ३८०
जुलै १३०
ऑगस्ट १३८
सप्टेंबर २४०
आक्टोंबर ३७०
नोव्हेंबर ४२१
एकूण ३७०७
चौकट
प्रलंबित प्रकरणे
डिसेंबर २०२० ३८५
जानेवारी २०२१ ३५२
फेबूवारी ३०४
मार्च ३१८
एप्रिल १६५
२५ मे पर्यंत ८०
एकूण १६०४