ऊसतोडणी मजुरांची १५ दिवसांची डेडलाईन

साखरेच्या दरात घसरण : दरवाढीस कारखानदारांची असमर्थता

कोल्हापूर : ऊसतोडणी व वाहतूक दरवाढीबाबत राज्य सरकारला पंधरा दिवसांची डेडलाईन दिली आहे. ऊसतोडणी कामगारांसाठी महामंडळ स्थापनेची घोषणा करून सरकारने सकारात्मक पावले उचलली तरी साखरेचे दर घसरल्याने दरवाढीस कारखानदारांनी असमर्थता दर्शविल्याने दरवाढीचा पेच निर्माण झाला आहे. ऊसतोडणीचा दर ३५० रुपये करा व वाहतुकीमध्येही दुप्पट दरवाढ करण्याची मागणी राज्य ऊस तोडणी, वाहतूक संघटनेने सरकारकडे केली आहे. याबाबत शासनपातळीवर बैठका झाल्या, पण दराबाबत काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. राज्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला आहे, पण सगळ्यांच्या नजरा तोडणी-वाहतूक दराकडे लागल्या आहेत. सध्या प्रतिटन १९० रुपये १६ पैसे दर आहे. २००५ ला झालेल्या करारावेळी ३५ टक्के, तर मागील करारावेळी ७० टक्के दरवाढ दिली होती. आता किमान ५० टक्के दरवाढीसाठी संघटना आग्रही राहण्याची शक्यता आहे. साखरेचे दर घसरल्याने एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर देताना कारखान्यांची दमछाक होणार आहे. त्यात प्रतिटन शंभर रुपये तोडणी व त्यापटीत वाहतुकीची दर वाढ करणे आवाक्याबाहेर असल्याचे कारखानदारांचे मत आहे. तोडणी व वाहतूक दरवाढीचा करार तीन वर्षांनी होणार असल्याने आताच योग्य दरवाढ मिळाली नाहीतर तीन वर्षे फटका बसणार आहे. त्यामुळे संघटनेने सरकारला पंधरा दिवसाची मुदत दिली आहे. या कालावधीत सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर ‘कोयता बंद’ आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी दिला आहे.