जिल्हा बँकेकडे सेवा संस्थांचे १४६ कोटी अडकले

जिल्ह्यात १८५६ सेवा संस्था : भागभांडवलावर गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून लाभांश नाही

 प्रकाश पाटील - कोपार्डे -पीक कर्जासाठी सेवा संस्थांना पतपुरवठा करणाऱ्या जिल्हा बँकेकडून एकूण कर्जावर भागभांडवल म्हणून पाच टक्के रक्कम घेतली जाते. या भागभांडवलापोटी जिल्ह्यातील १८५६ संस्थांचे १४६ कोटी ६९ लाख रुपये जिल्हा बँकेत अडकले आहे. यावर लाभांशही मिळत नसल्याने सेवा संस्थांचे पाय खोलातच जात असल्याचे मत सहकारातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अल्प दरातील कर्जाचा पुरवठा करण्यासाठी त्रिस्तरीय पद्धत आहे. ‘नाबार्ड पीक कर्जासाठी जिल्हा बँकांना पतपुरवठा करते, तर जिल्हा बँका सेवा संस्थांना पतपुरवठा करतात. सेवा संस्थांमार्फत खातेदार सभासदांना प्रतिएकर ३४ हजार रुपये दिले जातात. एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी, तर एक ते दोन लाखाला दोन टक्के व दोन लाखांवरील पीक कर्जाला चार टक्के व्याज आकारणी होते. पंजाबराव देशमुख कृषी कर्ज व्याज सवलतीतून शेतकऱ्यांना परतावा केला जातो. यामुळे सेवा संस्थेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असून, सेवा संस्थेच्या तोट्यात वर्षानुवर्षे वाढ होत आहे. याचा परिणाम जिल्ह्यात निम्म्याहून अधिक म्हणजे ९६५ संस्था तोट्यात गेल्या आहेत, तर ८७२ संस्थाच नफ्यात आहेत.सेवा संस्था शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरण करताना जिल्हा बँकेच्या नियमानुसार एकूण रकमेच्या पाच टक्के रक्कम भागभांडवल म्हणून कपात करतात. ही वर्षानुवर्षे सुरू असलेली कपात यावर्षीच्या अहवाल सालात १४६ कोटी ६९ लाखांवर पोहोचली आहे. गेली सहा ते सात वर्षे यावर एक पैसाही लाभांश या संस्थांना जिल्हा बँकेने दिलेला नसून कोट्यवधींची रक्कम बिनव्याजीच वापरली जाते. त्यामुळे तोट्यातील संस्थांना संजीवनी द्यायची असेल तर या रकमेचा केवळ सहा टक्के लाभांश काढला तरी नऊ ते दहा कोटी रुपये सेवा संस्थांना मिळणार आहेत. मात्र, तोट्यात असलेल्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाचे कारण पुढे करून लाभांश देता येत नाही, हे कारण सांगणाऱ्या जिल्हा बँक प्रशासनाकडून इतर खर्चासाठी (त्याची वर्गवारी नाही) एक कोटी ७९ लाख ४५ हजार १0 रुपये खर्च होतात. यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे नियम कुठे जातात? असा प्रश्न संस्थाचालकांतून विचारला जात आहे. तुमच्या चैन्या; मात्र शेतकऱ्यांना उत्तरे देताना आमचा जीव गुदमरतोय, अशी प्रतिक्रिया एका सचिवाने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या बोलीवर दिली. जर लाभांश दिला गेला तर किमान नोकरांचे पगार व स्टेशनरी तरी भागवता येईल. तसेच संस्थांना थोडातरी दिलासा मिळेल, असेही सांगण्यात आले.सहकारी सेवा संस्था जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेताना भागभांडवल वसूल करते. मात्र, यावर लाभांश दिला जात नाही. इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतल्यास सर्वच्या सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना मिळते. जिल्ह्यातील सेवा संस्थांचे कोट्यवधी रुपये विनाकारण भागभांडवलच्या नावाखाली जिल्हा बँकेत पडून आहेत. यावर बँक आपलाच व्यवसाय करत आहे.- एन. सी. पाटील, अध्यक्ष, हनुमान विकास सेवा संस्था पाटपन्हाळा, ता. पन्हाळा