शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
2
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
3
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
4
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
5
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
6
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
7
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
8
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
9
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
10
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
11
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
12
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
13
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
14
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी
15
दावा जगाची युद्धे थांबविल्याचा, ट्रम्पना वॉशिंग्टन डीसीतील परिस्थिती आवरेना...; दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा मागविली
16
आई-पत्नी आणि मुलीसमोर तरुणावर तलवारीने हल्ला; एका व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डमुळे गेला जीव
17
७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या अन्यथा देशाची माफी मागा; निवडणूक आयोगाचं राहुल गांधींना चॅलेंज
18
उतावीळ...! नोबेल द्या नाहीतर प्रचंड टेरिफ लावू...; ट्रम्प यांची नॉर्वेच्या अर्थमंत्र्यांना धमकी
19
'मत चोरी'च्या आरोपांना आम्ही घाबरत नाही; राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाचे उत्तर
20
तुमचं पॅन कार्ड हरवलंय? काळजी करू नका, घरबसल्या फक्त ५ मिनिटांत मिळेल डुप्लिकेट ई-पॅन

सीमाप्रश्नी उच्चाधिकारी समितीची १० रोजी बैठक

By admin | Updated: June 3, 2016 01:35 IST

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू प्रभावीपणे मांडणार : पालकमंत्र्यांचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आश्वासन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जून रोजी मुंबईत आयोजित केली जाईल. गुरुवारीच तसा निरोप मुख्यमंत्र्यांना देत आहे, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणखी एक चांगला वकील दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. बेळगाव येथून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ गुरुवारी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटायला आले होते. या शिष्टमंडळाबरोबर पालकमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, समितीचे अध्यक्ष वसंतराव पाटील, दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, दिनेश ओऊळकर, मालोजी अष्टेकर, निंगोजी हुद्दार, दिगंबर पाटील, बाबूराव पिंगट, एस. एल. चौगुले, संजू आनंदाचे, मोहनगेकर, प्रकाश मरगाळे, तानू पाटील, आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जूनपर्यंत घ्यावी, असा समितीचा आग्रह आहे. त्याबाबत आजच मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलून बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित करणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. डिसेंबरपासून अशी बैठक घ्यावी म्हणून विनंती केली जात आहे; पण मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत, अशी तक्रार आहे याकडे लक्ष वेधले असता पालकमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक विषयात मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागू नये म्हणून मला समन्वयक म्हणून नेमले आहे. आतापर्यंत दोन बैठका घेतल्या आहेत. महाराष्ट्रातर्फे आणखी एक वकीलबैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नी समन्वयक म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यापासून ही दुसरी बैठक होती. सर्वाेच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याकरिता अ‍ॅड. साळवी यांची नियुक्ती केली असली तरी बऱ्याच वेळा ते परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांच्या जोडीला आणखी एक चांगला वकील नेमण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी स्वत: प्रा. एन. डी. पाटील यांना घेऊन दिल्लीला जाणार असून वकिलांशी चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याचा आमचा विचार आहे.