शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पूरग्रस्तांसाठी ३१,६२८ कोटींचे महापॅकेज; शेतकऱ्यांना दिलासा : दोनऐवजी तीन हेक्टरसाठी मदतीची घाेषणा
2
छोट्या प्लाॅटधारकांची चिंता मिटली; मिळेल मालकी, तुकडेबंदी विनाशुल्क
3
हैदराबाद गॅझेट ‘जीआर’ला स्थगिती नाही; सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
4
नफ्यासाठी फिक्स होतो भारत विरुद्ध पाकिस्तान लढतींचा ड्रॉ! माइक आथर्टनचा ‘आयसीसी’वर आरोप
5
बिहारमध्ये पैशांचा पाऊस ठरणार का गेमचेंजर? महाराष्ट्रासारखेच निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी 'पॅकेज'
6
न्यायाधीशांच्या तोंडी शेऱ्यांचा सोशल मीडियात विपर्यास केला जात आहे; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली चिंता
7
टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावरील नियुक्त्यांवरून उफाळले तीव्र मतभेद; केंद्र सरकार हस्तक्षेप करण्याची शक्यता
8
माझे अनेक डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली माहिती
9
सराव सामन्यात पृथ्वी शॉ मुंबईविरुद्ध तळपला, तंबूत जाता जाता भडकला...
10
जॉन क्लार्क, मिशेल देवोरेट अन् जॉन मार्टिनिस  यंदाचे भौतिकशास्त्राचे नोबेल पुरस्कार विजेते
11
रत्ने व आभूषण धोरण मंजूर, एक लाख कोटींची गुंतवणूक; पाच लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
12
कर्जमाफीचे आश्वासन सरकार पूर्ण करणारच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा व्यक्त केला निर्धार 
13
आरक्षण, नोकरीसाठी आत्महत्येची चिठ्ठी अंगलट; तीन विविध समाजांची प्रकरणे : तिघांवर गुन्हा
14
आका मंत्रिमंडळात आहे का? पाटोळेंच्या अटकेवरून मित्रपक्ष व विरोधकांकडून शिंदेसेना लक्ष्य
15
विषारी ‘कफ सिरप’मुळे मृत्यूचे थैमान; १६ तासांत ३ बालकांचा बळी; मृतांची संख्या १६ 
16
वर्धा-भुसावळ, गोंदिया-डोंगरगड रेल्वे मार्ग मंजूर; २४,६३४ कोटी खर्चाच्या चार प्रकल्पांना केंद्राची मंजुरी
17
Navi Mumbai Airport: भव्य, दिव्य अन् नजर खिळवून ठेवणारं, पण नवी मुंबई विमानतळाबद्दल 'या' गोष्टी माहिती आहे का?
18
स्मृती मानधना फ्लॉप ठरली तरी टॉपला; आता चुका सुधारून हिट शो द्यावाच लागेल, नाहीतर...
19
ICU मध्ये असलेल्या भाजप खासदाराची ममता बॅनर्जींनी घेतली भेट; म्हणाल्या, "जास्त सीरियस नाहीये."
20
अहो आश्चर्यम! महिलेने कुत्र्याच्या नावाने केलं मतदान; पोलखोल होताच पोलीसही झाले हैराण

सीमाप्रश्नी उच्चाधिकारी समितीची १० रोजी बैठक

By admin | Updated: June 3, 2016 01:35 IST

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू प्रभावीपणे मांडणार : पालकमंत्र्यांचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आश्वासन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जून रोजी मुंबईत आयोजित केली जाईल. गुरुवारीच तसा निरोप मुख्यमंत्र्यांना देत आहे, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणखी एक चांगला वकील दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. बेळगाव येथून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ गुरुवारी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटायला आले होते. या शिष्टमंडळाबरोबर पालकमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, समितीचे अध्यक्ष वसंतराव पाटील, दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, दिनेश ओऊळकर, मालोजी अष्टेकर, निंगोजी हुद्दार, दिगंबर पाटील, बाबूराव पिंगट, एस. एल. चौगुले, संजू आनंदाचे, मोहनगेकर, प्रकाश मरगाळे, तानू पाटील, आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जूनपर्यंत घ्यावी, असा समितीचा आग्रह आहे. त्याबाबत आजच मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलून बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित करणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. डिसेंबरपासून अशी बैठक घ्यावी म्हणून विनंती केली जात आहे; पण मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत, अशी तक्रार आहे याकडे लक्ष वेधले असता पालकमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक विषयात मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागू नये म्हणून मला समन्वयक म्हणून नेमले आहे. आतापर्यंत दोन बैठका घेतल्या आहेत. महाराष्ट्रातर्फे आणखी एक वकीलबैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नी समन्वयक म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यापासून ही दुसरी बैठक होती. सर्वाेच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याकरिता अ‍ॅड. साळवी यांची नियुक्ती केली असली तरी बऱ्याच वेळा ते परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांच्या जोडीला आणखी एक चांगला वकील नेमण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी स्वत: प्रा. एन. डी. पाटील यांना घेऊन दिल्लीला जाणार असून वकिलांशी चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याचा आमचा विचार आहे.