शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आता सीमेवर असेल भारताचा 'तिसरा डोळा', चीन-पाकिस्तानची झोप उडवेल मोदी सरकारचा जबरदस्त प्लॅन
2
“संजय पवार सच्चे शिवसैनिक, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आले तर स्वागतच करू”; कुणी दिली खुली ऑफर?
3
सोनम रघुवंशीचं दुसरं लग्नही झालेलं?  तपासादरम्यान सापडलेल्या दुसऱ्या मंगळसूत्रानं गूढ वाढवलं!
4
“ठाकरे बंधूंनी एकत्र येऊ नये असा GR काढलेला नाही”; CM देवेंद्र फडणवीसांचा खोचक टोला
5
ठाकरे बंधू एकत्र येण्याच्या चर्चा असतानाच उद्धवसेना-मनसेला खिंडार; अनेक पदाधिकारी शिंदे गटात सामील
6
“हिंदीचा निर्णय RSSचा अजेंडा राबवायची जनमतचाचणी, भारताची विविधतेतील एकता संपवायचा प्रयत्न”
7
9200 km वेग, 8000 km रेंज, रडारला चुकवण्यास सक्षम; भारत करतोय ब्रह्मोसपेक्षा घातक मिसाईलची चाचणी
8
कोलकाता बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी निघाला ‘हिस्ट्रीशीटर’; मोनोजितवर आधीच दाखल आहेत मोठे गुन्हे!
9
रनवेवरून हवेत झेपावेपर्यंत सर्वकाही ठीक होते; हवेत गेले तरी... एअर इंडिया विमान अपघातावर मोठी अपडेट
10
औषधी बनवणाऱ्या कंपनीत स्फोट! १० कामगार ठार, स्फोट झाला तेव्हा १५० लोक करत होते काम
11
सर्वात कमी खर्चात बंपर परतावा देणाऱ्या टॉप ५ स्मॉल कॅप फंड योजना! ५ वर्षात पाचपट रिटर्न
12
'भारतासोबतचे संबंध आणखी मजबूत झाले', मुस्लिम देशाने भारताची स्तुती केल्याने पाकिस्तानला मिरची
13
धक्कादायक! चहाच्या टपरीमागे नेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; गळ्याला चाकू लावला अन्...
14
भाजपच्या फायरब्रँड नेत्याने सोडला पक्ष; टी राजा सिंह यांचा राजीनामा, नाराजीचे कारण समोर
15
“सरकारचे आर्थिक संतुलन ढासळले, गरीब समाजावर अन्याय”; पुरवणी मागण्यांवरुन जयंत पाटलांची टीका
16
पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या 'ऑपरेशन सिंदूर'ने राफेलची क्रेझ वाढवली; आता 'हा' देशही राफेल खरेदी करणार!
17
बाजार गडगडला! 'या' दिग्गज शेअर्सचे सर्वाधिक नुकसान; तज्ज्ञ म्हणतात अजूनही संधी फक्त..
18
Food Recipe: प्यायला चविष्ट, करायला सोपं आणि पचायला हलकं, मुगाचं पौष्टिक कढण! 
19
STने प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! आगाऊ आरक्षणात मिळणार १५ टक्के सवलत, कधीपासून सुरू?
20
'अटी लागू होतील...', भारत-अमेरिका व्यापार करारावर केंद्र सरकारची पहिली प्रतिक्रिया

सीमाप्रश्नी उच्चाधिकारी समितीची १० रोजी बैठक

By admin | Updated: June 3, 2016 01:35 IST

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू प्रभावीपणे मांडणार : पालकमंत्र्यांचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आश्वासन

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जून रोजी मुंबईत आयोजित केली जाईल. गुरुवारीच तसा निरोप मुख्यमंत्र्यांना देत आहे, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणखी एक चांगला वकील दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. बेळगाव येथून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ गुरुवारी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटायला आले होते. या शिष्टमंडळाबरोबर पालकमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक घेतली. यावेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, समितीचे अध्यक्ष वसंतराव पाटील, दीपक दळवी, मनोहर किणेकर, दिनेश ओऊळकर, मालोजी अष्टेकर, निंगोजी हुद्दार, दिगंबर पाटील, बाबूराव पिंगट, एस. एल. चौगुले, संजू आनंदाचे, मोहनगेकर, प्रकाश मरगाळे, तानू पाटील, आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक १० जूनपर्यंत घ्यावी, असा समितीचा आग्रह आहे. त्याबाबत आजच मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी बोलून बैठकीची तारीख व वेळ निश्चित करणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. डिसेंबरपासून अशी बैठक घ्यावी म्हणून विनंती केली जात आहे; पण मुख्यमंत्री वेळ देत नाहीत, अशी तक्रार आहे याकडे लक्ष वेधले असता पालकमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक विषयात मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागू नये म्हणून मला समन्वयक म्हणून नेमले आहे. आतापर्यंत दोन बैठका घेतल्या आहेत. महाराष्ट्रातर्फे आणखी एक वकीलबैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नी समन्वयक म्हणून माझी नियुक्ती झाल्यापासून ही दुसरी बैठक होती. सर्वाेच्च न्यायालयात १ जुलै रोजी सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याकरिता अ‍ॅड. साळवी यांची नियुक्ती केली असली तरी बऱ्याच वेळा ते परदेशात असतात. त्यामुळे त्यांच्या जोडीला आणखी एक चांगला वकील नेमण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मी स्वत: प्रा. एन. डी. पाटील यांना घेऊन दिल्लीला जाणार असून वकिलांशी चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्राची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्याचा आमचा विचार आहे.