कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ६५ बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या आदेशाचे पालन महापालिका प्रशासन करणार आहे. त्यानुसार महापालिकेने प्रक्रिया सुरु केली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी दिली आहे.
आयुक्त जाखड यांनी सांगितले की, महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिली नसताना महापालिकेची खोटी बांधकाम परवानगी भासवून रेरा प्राधिकरणाकडून ६५ बिल्डरांनी बांधकाम प्रमाणपत्र प्राप्त केले. या फसवणूक प्रकरणी महापालिकेने दिलेल्या तक्रारीनुसार पोलिस ठाण्यात संबंधितांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. गेल्या वर्षभरात महापालिकेने ६५ पैकी १० इमारती पाडल्या आहेत. ५ इमारती महापालिका हद्दीत येत नाही. ३ इमारती अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे ४७ इमारती पाडण्यात येणार आहे. त्यात नागरीकांचा रहिवास आहे.
नागरीकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना ३ फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिला हाेता. त्यांनी इमारतीची कागदपत्रे सादर केल्यावर त्यांची इमारत नियमित करण्याची प्रक्रिया केली जाणार होती. कागदपत्रे सादर न केल्याने ४७ पैकी ३२ इमारतीचे नियमितीकरणाचे अर्ज फेटाळून लावले गेले. या इमारतीतील रहिवासी २८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालात दाद मागू शकतात. रहिवासीयांना दाद मागण्याचा पर्याय आहे.
दरम्यान यासंदर्भात कोणते आदेश महापालिकेस प्राप्त होत नाही. तोपर्यंत महापालिका उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार असल्याचे आयुक्त जाखड यांनी स्पष्ट केले आहे. या फसवणूक प्रकरणाची आर्थिक गु्न्हे शाखेतर्फे चौकशी सुरु आहे. पोलिस तपास सुरु असल्याने याप्रकरणी अधिक बोलणे उचित ठरणार नाही. पोलिसांकडून या प्रकरणातील दोषींचा अहवाल प्राप्त होताच महापालिकेकडून संबंधित दाेषी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल असे ही आयुक्तांनी सांगितले.