मुरलीधर भवार, डोंबिवली: शहराच्या पश्चिम भागातील शिवम टॉवर या इमारतीने मालमत्ता कर थकविला आहे. या कराची थकबाकी १६ लाख ३३ हजार ४२९ रुपये आहे. ही रक्कम भरण्याची नोटिस इमारतीला बजावली आहे. पण ही थकबाकी भरण्यास इमारतीच्या सोसायटीने नकार दिला आहे. इमारतीचे रहिवासी आणि बिल्डर यांच्यात पार्किंगच्या वापरावरुन वाद आहे. त्यामुळे ही थकबाकी नेमकी कोणी भरायची असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या इमारतीचे सेक्रेटरी डॉ. गोपालकृष्णा गच्छी यांनी सांगितले की, इमारतीचा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला २००७ साली प्राप्त झाला. त्यानंतर या इमारतीत रहिवासी वास्तव्याला आले. रहिवासियांनी इमारतीची सोसायटी २००९ साली नोंदणी केली. या इमारती सदनिकाधारकांकरीता पार्किंगची जागा दिली गेली होती. ही जागा बिल्डरने हस्तांतरीत केली नाही. या प्रकरणी रहिवासियांनी तक्रार केली होती. ही तक्रार २००९ सालापासून प्रलंबित आहे. महापालिका प्रशासनाकडून पार्किंगची जागा बिल्डरला वापरासाठी दिली गेली. तो त्याचा वाणिज्य वापर २०१४ -१५ सालापासून करीत आहे. त्याने पार्किंगचे प्रवेशद्वारे बंद करुन दुसरीकडून प्रवेश सुरु केला आहे. पार्किंगचा वापर रहिवासी करीत नसताना इमारतीच्या अध्यक्ष आणि सेक्रेटरींना मालमत्ता कराच्या थकबाकीची १६ लाख ३३ हजार ४२९ रुपये भरण्याची नाेटिस बजावली आहे. वापर बिल्डर करीत असल्याने रहिवासियांनी हा मालमत्ता कर भरण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी मालमत्ता कर विभागाच्या उपायुक्त स्वाती देशपांडे यांनी सुनावणी घेतली होती.या प्रकरणी उपायुक्त देशपांडे यांच्याकडे विचारणा केली असता मालमत्ता कर वसूलीची नोटिस ही बिल्डरच्या नावे काढण्यात आली आहे. सोसायटीला या प्रकरणी केवळ सुनावणीकरीता उपस्थित राहण्याची नोटिस बजावली होती. या प्रकरणी सुनावणी झालेली आहे. सोसायटीच्या मते बिल्डरने पार्किंगच्या ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. बेकायदेशीर बांधकामाची कारवाई हा विषय मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीत नाही.साेसायटीच्या तक्रारीनुसार बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त अवधूत तावडे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. तावडे यांनी म्हटले आहे की, शिवम टॉवरचे बिल्डर जोशी एंटर प्रायझेस यांनी पार्किंगचा जागेचा मार्ग बंद केला आहे. मंजूर विकास आरखड्या व्यतिरिक्त केलेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी बिल्डरच्या विरोधात एमआरटीनुसार कारवाई करा असे आदेश यापूर्वी दिलेले आहेत. पण आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही. याप्रकरणी तात्काळ कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश पुन्हा दिले आहेत.