- मुरलीधर भवार(प्रतिनिधी)
डाेंबिवली एमआयडीसी १९६० च्या दशकात अस्तित्वात आली. तेव्हा डोंबिवलीची लोकवस्ती कमी होती. त्यावेळी आसपासच्या परिसरात ग्रामपंचायतींकडून कारभार चालवला जात होता. त्यानंतर डोंबिवली नगर परिषद अस्तित्वात आली. पुढे जाऊन कल्याण-डोंबिवली या जुळ्या शहरांची १९८३ साली महापालिका झाली. लोकवस्ती वाढत असताना एमआयडीसी आणि लोकवस्ती यांच्यातील अंतर गळून पडले. एमआयडीसीने बफर झोन बिल्डरांना खाऊ दिला. अमूदान कंपनीच्या भीषण स्फोटानंतर डोंबिवलीचा बफर झोन कोणी ढापला? असे गळे काढले जात आहेत. पण कल्याण -डोंबिवलीतून वर्षानुवर्षे निवडून येणारे खासदार, आमदार, नगरसेवक, महापौर हेच या पातकाला कारणीभूत आहेत.
डोंबिवली एमआयडीसीत फेज-१ आणि २ असे दोन भाग आहेत. ३४८ हेक्टर जागेवर ही एमआयडीसी वसली आहे. त्यामध्ये ७५१ कंपन्या आहेत. त्यापैकी कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या टेक्सटाइल कंपन्या फेज - १ मध्ये आहेत. रासायनिक कंपन्या फेज - २ मध्ये आहेत. एमआयडीसी स्थापन झाली तेव्हा आसपास विरळ लाेकवस्तीची गावे होती. रेल्वे स्थानकावर संध्याकाळी सातनंतर उरतल्यावर कंदील घेऊन डोंबिवलीकरांना घरचा रस्ता शोधावा लागत होता. ग्रामपंचायतीच्या काळात काही घरांना बांधकामाची परवानगी दिली. त्यानंतर नगर परिषदेच्या काळात तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी बांधकामांना परवानग्या दिल्या. त्यातून सुरूवातीला चार मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्या. महापालिका काळात बहुमजली इमारतींना परवानगी दिली गेली. शहर विस्तारत असताना बेकायदा बांधकामांची समस्या उद्धवली. ती आजतागायत कायम आहे. बेकायदा बांधकाम करणारे बिल्डर आणि भूमाफियांनी हातपाय पसरले. त्यांनी दिसेल ती जागा आपली समजत बेकायदा बांधकामे केली. ही बांधकामे जाऊन एमआयडीसीला कधी टेकली, याचा पत्ता लागलाच नाही. राजकीय मंडळींनी व्होट बँकेसाठी या बेकायदा बांधकामांची पाठराखण केली. अधिकाऱ्यांनीही खिसे भरत त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. एमआयडीसीही तितकीच जबाबदार आहे.
बफर झोनमध्ये झाडे हवी होतीबफर झोनमधील नागरी वसाहतींचा शिरकाव रोखण्यात एमआयडीसीने पुढाकार घेतला नाही. नागरी वस्ती आणि एमआयडीसी यांच्यामध्ये ५०० मीटर अंतराचा बफर झोन ठेवला गेला नाही. त्या जागेत झाडे लावली नाहीत. कंपनीच्या संरक्षक भिंतीना लागून घरे आहेत. सोनारपाडा, आजदे, सागाव, गोलवली गावे एमआयडीसीतील कंपन्यांच्या नजीक असून, नागरी वस्तीने कंपन्यांना घेराव घातला आहे. याचा पहिला फटका २०१६ साली प्रोबेस कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटामुळे नागरी वस्तीला बसला. त्यानंतर प्रशासनाला जाग येईल, असे वाटले होते.
बफर झोन गिळणारे मोकळे का?वास्तविक बफर झोन गिळंकृत करणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला पाहिजे. १५६ धोकादायक रासायनिक कंपन्यांना स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू आहे. कंपन्या म्हणतात, ‘आम्ही अगोदर येथे आलो, त्यामुळे आम्ही जागा सोडणार नाही.’ इमारतीमधील लोक म्हणतात, ‘आम्ही घरे सोडून कुठे जाणार? आमचे जीव वाचविण्यासाठी कंपन्या हलवा.’ राज्यकर्त्यांना लोकांकडून मते आणि कंपन्यांकडून मलिदा हवा आहे. ते हा विषय झुलवत ठेवणार. पुन्हा स्फोट झाल्यावर पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहणार.