कल्याण - केडीएमसीतून २७ पैकी १८ गावे वगळण्याचा निर्णय शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या वेळी गावे वगळण्याचा ठराव महासभेत केला नसल्याने जाब विचारला आहे. तसेच आयुक्तांचे पत्र म्हणजे महासभेचा ठराव नाही, असे म्हटले आहे. मात्र, २००२ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारनेही २७ गावे वगळण्याचा ठराव मनपाने केला नसतानाही गावे वगळली होती, अशी बाब त्या वेळचे याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.१९८३ पासून २७ गावे मनपामध्ये होती. मात्र, मनपाकडून सोयीसुविधा पुरविल्या जात नसल्याने ही गावे वगळण्याची मागणी जोर धरताच तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ती मनपातून वगळली. त्या वेळी औद्योगिक परिसर असलेला आजदे व चोळेचा परिसरही वगळला होता. त्या वेळी सरकारच्या निर्णयाविरोधात कौस्तुभ गोखले व श्रीनिवास घाणेकर यांनी २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्या वेळी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत ती याचिका निकाली काढली होती.घाणेकर म्हणाले, ‘आता १८ गावे वगळण्याची याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. याआधी याचिका दाखल केली होती. त्या वेळीही गावे वगळू नयेत, हीच मागणी केली होती. त्या वेळीही महासभेने गावे वगळण्याचा ठराव केला नव्हता. आताही १८ गावे वगळण्याचा ठराव महासभेने केलेला नाही.’न्यायालयाने १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया अयोग्य ठरविल्यास केडीएमसीचे क्षेत्रफळ पूर्वीप्रमाणे होईल. २०१५ मध्ये २७ गावे मनपात समाविष्ट झाली तेव्हा या गावांमध्ये १५ प्रभाग पाडले. त्यामुळे मनपात १२२ प्रभाग झाले. आता १८ गावे वगळण्याची घोषणा केल्याने १३ प्रभाग वगळले गेले आहेत. मनपा निवडणुकीसाठी सुरू असलेली प्रभाग रचनेची तयारी बाधित झाली आहे. १८ गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्दबातल झाल्यास प्रभाग रचना बदलावी लागेल. तसेच निवडणूकही लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
प्राणघातक हल्ला२००२ मध्ये २७ गावे मनपातून वगळल्यावर तत्कालीन मंत्री राजेश टोपे यांच्या दालनात एक बैठक झाली होती. त्यात घाणेकर यांच्यासोबत खडाजंगी झाली होती. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिवंगत दि. बा. पाटील हे घाणेकर यांच्या अंगावर धावून गेले होते. त्यानंतर याचिकाकर्ते घाणेकर व गोखले यांच्यावर दोन भिन्न ठिकाणी प्राणघातक हल्ला झाला होता. त्यातून हे दोघेही बचावले होते.