सदानंद नाईक, लोकमत न्यूज नेटवर्क, उल्हासनगर : महापालिकेला आर्थिक डोलारा एलबीटी अनुदान, शासन निधी, मालमत्ता कर, नगररचना कर, बांधकाम परवाने शुल्क आदी उत्पन्नावर उभा आहे. एमआयडीसी पाणी बिल, ठेकेदारांची प्रलंबित देणी, विकास योजनेकरिता काढलेल्या कर्जाचा हप्ता आदी आर्थिक देण्यांचा डोंगर महापालिका प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने पालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.
उल्हासनगर महापालिकेचा अर्थसंकल्प एक हजार कोटींपेक्षा जास्त असला तरी, प्रत्यक्ष उत्पन्न ७५० कोटींपेक्षा जास्त नाही. मालमत्ता करापासून १६० कोटी, एलबीटी शासन अनुदान २६५ कोटी, नगररचनाकार बांधकाम परवाना शुल्क ६० कोटी, शासन निधी २६० कोटी व इतर शुल्काचा उत्पन्नात समावेश आहे. खर्चामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर वर्षाला १७० कोटी, कर्मचारी सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम ८० कोटी, ठेकेदारांची बिले १२० कोटी तसेच एमआयडीसी पाणी थकीत बिल ७०० कोटी आदी प्रलंबित देणी बाकी आहेत. महापालिकेच्या १५० कोटींच्या घरात ठेवी आहेत. विकास कामाकरिता घेतलेले ३८ कोटींचे कर्ज महापालिकेवर आहे.
स्थानिकांची मक्तेदारी
महापालिकेत वर्ग-१ व २ ची ७० टक्के पदे रिक्त असून या पदाचा पदभार लिपिक दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांवर दिला. महत्त्वाची पदे वर्षानुवर्षे त्यांच्याकडे असल्याने, त्यांची मक्तेदारी आहे.