जगभ्रमंती केल्यासारखे ते वारंवार पक्षांतर करताहेत! अंबरनाथमधील तिढ्यावरून कोर्टाची टिप्पणी

भाजप व शिंदेसेनेच्या सत्तासंघर्षामुळे सभापती आणि समित्यांची निवड लांबणीवर पडली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: अंबरनाथ नगर परिषदेतील राष्ट्रवादी (अजित पवार)च्या सदस्यांनी वारंवार पक्षांतर केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांची तुलना ‘जगभ्रमंती’ करणाऱ्यांशी केली. तसेच, नगर परिषदेत आघाड्यांना मान्यता देणे व ती काढून घेण्याबाबत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली. परिणामी, भाजप व शिंदेसेनेच्या सत्तासंघर्षामुळे सभापती आणि समित्यांची निवड लांबणीवर पडली.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा वाद पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिंदेसेना या सर्व संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी देण्याचे निर्देश दिले. आज हे चार जण (राष्ट्रवादी अजित पवारचे सदस्य) त्यांच्यासोबत (एकनाथ शिंदे) आहेत. काल ते कुणा दुसऱ्यासोबत होते. ते जणू जगभ्रमंतीच करत आहेत. उद्या ते आणखी कुणाकडे गेले तर?, अशी उपरोधिक टिप्पणी न्या. घुगे यांनी सुनावणीदरम्यान केली.

२० डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी  प्रतिस्पर्धी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करत ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ स्थापन करीत सत्तास्थापनेचे प्रयत्न केले. यामध्ये भाजपचा मित्रपक्ष राष्ट्रवादी (अजित पवार) सहभागी होता. मात्र, निवडणुकांत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या शिंदेसेनेला या आघाडीतून बाजूला ठेवण्यात आले.

आतापर्यंत काय घडले?

ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ जानेवारी रोजी ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ला निवडणूकपूर्व आघाडी म्हणून मान्यता दिली होती. यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर काँग्रेसने आपल्या  निवडून आलेल्या सर्व १२ नगरसेवकांना निलंबित केले, त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यानंतर राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) चार नगरसेवकांनी शिंदेसेनेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ जानेवारी रोजी शिंदेसेना - राष्ट्रवादी (अजित पवार) युतीला ‘निवडणूकपूर्व आघाडी’ म्हणून मान्यता देत, ‘अंबरनाथ विकास आघाडी’ची मान्यता रद्द केली. या निर्णयाविरोधात अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

काय म्हणाले न्यायालय?

न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना २८ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर २१ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय द्यावा, असे सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा  आदेश पारित झाल्यानंतर तो दोन आठवड्यांसाठी अंमलात आणला जाणार नाही, जेणेकरून संबंधित पक्षांना न्यायालयात दाद मागता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.७ आणि ९ जानेवारी रोजीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना स्थगिती देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.