डोंबिवली : पश्चिमेतील ४० वर्षे जुनी आणि अतिधोकादायक ‘महेश भुवन’ इमारतीच्या गॅलरीचे प्लास्टर शुक्रवारी कोसळले. त्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, धोकादायक बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या तोंडावर होणाऱ्या धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणानंतर संबंधित बांधकामांवर तातडीने कारवाई अपेक्षित असते. परंतु, नुकत्याच घडलेल्या घटनेनंतर का होईना केडीएमसीला जाग आली असून, आता अतिधोकादायक इमारतींवर कारवाई केली जाणार आहे. मनपा त्यासाठी पोलिसांचीही मदत घेणार आहे.केडीएमसी हद्दीत २८३ धोकादायक, तर १८१ अतिधोकादायक, अशा ४६४ इमारती धोकादायक आहेत. मागील वर्षी हीच संख्या ४७३ होती. धोकादायक बांधकामांवर कारवाई सुरू असल्याचा दावा केडीएमसी दरवर्षी करते. मात्र, प्रभावीपणे कारवाई होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काही जुन्या आणि जीर्ण अवस्थेतील बांधकामांना स्ट्रक्चरल ऑडिटची नोटीस मनपाकडून बजावली जाते, पण पुढे खरेच ऑडिट होते का, हाही संशोधनाचा विषय आहे.एकीकडे जीव मुठीत घेऊन रहिवाशांना राहावे लागत असले तरी धोकादायक बांधकामांवरील कारवाई रोखण्यात बहुतांश वेळा तेच कारणीभूत ठरतात. पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत घरे रिकामी न करण्याचा त्यांचा पवित्र असतो. मालक-भाडेकरू वाद हा मुद्दाही कारवाईत अडथळा ठरतो. काही बांधकामांचे वाद हे न्यायप्रविष्ट असल्याने अशांवर कारवाई करता येत नाही.
‘क’ प्रभागात १०२ बांधकामे धाेकादायकसर्वाधिक १०२ अतिधोकादायक बांधकामे कल्याणमधील ‘क’ प्रभागात आहेत. त्याखालोखाल ‘ग’ प्रभागात ३२, ‘फ’ प्रभागात १६ बांधकामे आहेत. ‘ह’ प्रभागात ११, ‘ब’ प्रभागात १०, ‘ड’मध्ये सहा, ‘अ’ व ‘जे’ प्रभागात प्रत्येकी दोन तर ‘आय’ आणि ‘ई’ प्रभागात एकही अतिधोकादायक बांधकाम नाही.
अतिधोकादायक इमारती तोडण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. जेथे रहिवास नाही ती तोडली जाणार आहेत, तसेच ज्या बांधकामांमध्ये रहिवास आहे तेथे पोलीस यंत्रणेची मदत घेतली जाणार आहे. - सुधाकर जगताप, उपायुक्त, बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभाग