डोंबिवली: केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार व संदर्भीय परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयीन पत्रानुसार रिक्षा चालकांना वाहन योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण विलंब शुल्क ५० रुपये प्रतिदिन प्रमाणे आकारणी सुरू केली आहे. ते विलंब शुल्क रद्द करण्याची मागणी शहरातील रिक्षा युनियन पदाधिकारी एकत्र येऊन केलेल्या रिक्षा चालक कृती समितीने मंगळवारी निवेदनाद्वारे करण्यात आली, त्यांनी परिवहन आयुक्त आणि स्थानिक आरटीओ अधिकाऱ्यांना पत्र दिले.
हे विलंब शुल्क हे केंद्र शासनाची अधिसूचना १६ डिसेंबर २०१६ पासून लागू केल्यामुळे ज्या रिक्षा चालकांनी आपल्या अडीअडचणी मुळे योग्यता प्रमाणपत्र मुदतीत नुतनीकरण केले नाही त्या रिक्षा चालकांना पाच हजार ते सत्तर,ऐंशी हजारापर्यंत विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे, जे रिक्षा चालकांना शक्य नाही. त्यांनी निवेदनात म्हंटले की, कोरोना काळात रिक्षा बंद असल्या कारणाने तेव्हापासून अनेक रिक्षांचे योग्यता प्रमाणपत्र मुदतीत नुतनीकरण झालेले नाही. कोरोना काळापासून अनेक रिक्षांचे कर्ज थकीत आहे.अनेक रिक्षा कर्जाच्या थकबाकीमुळे बँकांनी/फायनान्स कंपन्यांनी जप्त केलेल्या आहेत.
पेट्रोल,डीझेल, सीएनजी गँस दोन तीन पटीने वाढल्याने व रिक्षाची किंमत, स्पेअर पार्ट सुद्धा अनेक पटीने महाग झाल्यामुळे व रिक्षा दुरुस्तीचा खर्च भरमसाठ वाढल्यामुळे रिक्षा व्यवसाय डबघाईला आला आहे. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई अनेक पटीने वाढल्यामुळे बारा ते चौदा तास रिक्षा चालवून सुद्धा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविणे मुश्कील झाल्याचे त्यांनी पत्रात म्हंटले आहे. त्यामुळे रिक्षाचालक खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन सावकारी कर्जाच्या खाईत डुबलेला आहे.
शासनाने देखील रिक्षाचे प्रवासी भाडे महागाई निर्देशांक नुसार वाढविले नसल्यामुळे रिक्षा चालकांचे उत्पन्न घटले आहे. या सर्व कारणांमुळे काही रिक्षाचालक दारिद्र्य रेषेखाली व अत्यंत गरीबीच्या खाईत गेल्यामुळे त्यांची भयंकर हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रिक्षा चालकांच्या या गंभीर परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, आँटो रिक्षांसाठी योग्यता प्रमाणपत्र विलंब शुल्क आकारणी रद्द करण्यात यावा अशी मागणी भाजप प्रणित वाहतूक सेल जिल्हाध्यक्ष दत्ता माळेकर, शेखर जोशी आदींसह पदाधिकाऱ्यांनी केली.