शहरं
Join us  
Trending Stories
1
8 कोटी, १२ पानांची चिठ्ठी आणि स्वतःवरच झाडली गोळी; Ex IPS अमर सिंग चहल यांची प्रकृती गंभीर, असा निर्णय का घेतला?
2
विदर्भात भाजपची हुरडा पार्टी; मुनगंटीवार यांनी शाब्दिक हल्ला चढवल्याने सुरू झाला नवा वाद
3
बांगलादेशात युनूस सरकार उलथवून टाकण्याची तयारी सुरू! उस्मान हादीच्या संघटनेने दिला मोठा इशारा
4
एपस्टीन फाइल्सवरून जनतेचा रोष वाढला, ट्रम्प प्रशासनाने कोणते फोटो प्रसिद्ध केले आणि कोणते लपवून ठेवले?
5
मुंबईचा ‘ब्रेन’, पुण्याचे ‘मार्केट’ अन् सातारा-सांगलीतले ‘अड्डे’
6
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २३ डिसेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मितभाषी राहून मतभेद दूर करू शकाल
7
बांगलादेशात आणखी एका नेत्याची निर्घृण हत्या; आसाममध्ये हाय अलर्ट, सीमेवर अधिक दक्षता
8
संपादकीय: एप्स्टीन फाइल्स, भारत अन् न झालेला राजकीय भूकंप!
9
कोकाटे यांची आमदारकी तूर्त वाचली; सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती 
10
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक झटका; मुद्रांक शुल्क सवलतीचे इरादा पत्र अखेर केले रद्द 
11
पालिकेसाठी ठाकरे बंधूंमधील युतीची आज घोषणा? काही जागांबद्दल एकमत होत नव्हते...
12
गांधी-नेहरूंच्या डोक्यावर खापर फोडून काय होणार?
13
आता मिशन महापालिका मैदान तयार : आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात; इच्छुकांची मोर्चेबांधणी 
14
केंद्राच्या योजनांतून महाराष्ट्राला १.४७ लाख कोटी; उत्तर प्रदेश व दिल्लीपाठोपाठ राज्याचा तिसरा क्रमांक
15
वायुप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई का नाही? पालिका आयुक्त, एमपीसीबी अधिकाऱ्यांना हायकोर्टात हजर हाेण्याचे निर्देश
16
‘त्या’ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लगेच करण्याचे आदेश; राज्य निवडणूक आयोग दोन दिवसांत घेणार आढावा
17
विश्वचषक गमावल्यानंतर निवृत्तीचा विचार होता : रोहित; असे वाटले की, या खेळाने माझ्याकडून सर्वकाही हिरावून घेतले आहे
18
 आणखी किती हिंमत हवी...! पुतीनसमोर पत्रकारानं मैत्रिणीला केलं प्रपोज अन्..
19
कांजूर डम्पिंगच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; स्वच्छ हवेत श्वास घेणे काळाची गरज : महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
20
बापरे, पश्चिम रेल्वेवर एकदाचाच ३० दिवसांचा मेगाब्लॉक! १०० लोकल रद्द झाल्याने हाल 
Daily Top 2Weekly Top 5

रिंग रोड प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करा, माजी आमदारांची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 8, 2020 00:30 IST

Kalyan News : रिंग रोड प्रकल्पाच्या दुर्गाडी ते टिटवाळा या टप्प्याच्या कामासाठी मनपाने ७० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या टप्प्यात ८५० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. बाधितांना मनपाकडून वारंवार नोटिसा पाठविल्या जात आहेत.

कल्याण  : केडीएमसीच्या रिंग रोड प्रकल्पातील दुर्गाडी ते टिटवाळादरम्यानच्या टप्प्यात ८५० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. या बाधितांचे पुनर्वसन करावे, या मागणीसाठी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी सोमवारी मनपा आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली. यावेळी बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी पवार यांना दिले.पवार यांच्या समवेत भाजपचे पदाधिकारी शक्तिवान भोईर, अनंता पाटील, संदीप पाटील, शशिकांत पाटील, भरत कडाळी, प्रकल्पबाधित जालिंदर बव्रे, सुवर्णा पाटील, निर्मला गायकवाड व ॲड.संजय शंभरकर आदी उपस्थित होते.रिंग रोड प्रकल्पाच्या दुर्गाडी ते टिटवाळा या टप्प्याच्या कामासाठी मनपाने ७० टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या टप्प्यात ८५० पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. बाधितांना मनपाकडून वारंवार नोटिसा पाठविल्या जात आहेत. बाधितांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून मनपाच्या विरोधात जाऊ नये, यासाठी मनपाच्या विधि विभागाने आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे.बाधितांपैकी प्रदीप सुपे यांनी मनपा आयुक्तांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्याची दखल घेतली जात नसल्याने सुपे यांनी मनपा मुख्यालयात आत्मदहनाचा इशारा आयुक्तांना दिला होता. मात्र, पवार यांनी आयुक्तांची भेट घेतली, त्यावेळी सुपे हेही उपस्थित होते. सुपे म्हणाले की, ‘बाधितांवर अन्याय केला जाणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. चर्चेवेळी आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत की, २२ डिसेंबरपर्यंत वैध व अवैध अशा कोणत्याही बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करू नये. त्यामुळे २२ डिसेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.’ 

सुनावणीच्या अहवालाचे काय झाले?प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात केंद्रीय समाज कल्याणमंत्री रामदास आठवले यांनी मुंबईत एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर, बाधितांनी मनसेचे आ. राजू पाटील यांच्याकडे दाद मागितली होती. पाटील यांनी बाधितांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय त्यांच्या घराला हात लावू देणार नाही, असा इशारा मनपास दिला होता. दरम्यान, प्रकल्पबाधितांची सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल प्रशासनास सादर करावा, असे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, हे प्रशासनाने स्पष्ट केलेले नाही. 

टॅग्स :kdmcकल्याण डोंबिवली महापालिका