उल्हासनगर : शासनाच्या बांधकामे नियमित करण्याच्या अध्यादेशानुसार महापालिकेने ज्या बांधकामांना डी फार्म दिला. त्या बांधकामाधारकांनी महापालिकेला अर्ज केल्यास त्यांची पुनर्बांधणी शक्य असल्याची माहिती नगररचनाकार ललित खोब्रागडे यांनी दिली आहे. तसेच धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव सादर केल्यास कार्यवाही शक्य असल्याचे खोब्रागडे म्हणाले.
उल्हासनगरात अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर शासनाने २००६ साली बांधकामे नियमित करण्यासाठी विशेष अध्यादेश काढला. त्यानंतर त्यामध्ये अनेकदा सुधारणा करून बांधकामधारकांना दिलासा दिला. शासकीय जमिनीवर झालेले अनधिकृत बांधकामे नियमित करतांना भोगवाटा मूल्याची रक्कम प्रचलित शीघ्रसिध्दगणकाच्या १०० टक्क्यावरून कमी करून सरसगट १० टक्के केली आहे. त्यामुळे बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात आलेली दंडात्मक रक्कम कमी झाली. जे बांधकामे नियमित करून त्यांना डी फार्म दिला. त्या इमारतीची व बांधकामाची पुनर्बांधणीसाठी महापालिकेला अर्ज केल्यास, पुनर्बांधणी शक्य असल्याची माहिती नगररचनाकार ललित खोब्रागडे यांनी दिली आहे.
शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करणे, नियमित झालेल्या बांधकामाला डी फार्म मिळाल्यास, त्याची पुनर्बांधणी, धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी करणे आदींसाठी महापालिकेची कार्यवाही सुरू आहे. अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणीसाठी अर्ज करावे. अशी माहिती नगररचनाकार विभागाकडून सांगण्यात आली आहे. तसेच याबाबत अधिक माहिती नागरिकांना पाहिजे असल्यास त्यांनी मध्यस्थाची मदत टाळून थेट नगररचनाकार विभागाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन नगररचनाकार खोब्रागडे यांनी केले. एकूणच धोकादायक इमारतीची पुनर्बांधणी, बांधकामे नियमित करणे आदींची माहिती नगररचनाकार विभागाकडून नागरिकांनी घ्यावी. असे खोब्रागडे यांचे म्हणणे आहे.