उल्हासनगर : महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयात अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल ही कर्मचाऱ्यांची पदे ठेकेदारा मार्फत कंत्राटी पद्धतीवर भरण्याचा घेतला. मात्र कामगाराच नव्हेतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आदी पदेही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची मागणी केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली.
महाराष्ट्र शासनाने कुशल व अकुशल कामगारांची भरती कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी विविध ९ कंपन्यांची निवड केली आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे शिक्षित व उच्चशिक्षित तरुणांची कुचंबना होणार आहे. उच्चशिक्षण घेऊन सुद्धा ठेकेदाराच्या हाताखाली शासकीय नोकरीत काम करावे लागणार या भावनेतून शिकलेले तरुण राज्यातील शेतकरी प्रमाणे आत्महत्या करण्याची शक्यता मनसेने व्यक्त केली. त्यामुळे शासकीय कंत्राटी कामगारांचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी मनसेचे जिल्हा सचिव संजय घुगे, जिल्हा अध्यक्ष धनंजय गुरव यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली.
महाराष्ट्र शासनाने काढलेला कंत्राटी कामगारांचा शासकीय निर्णय रद्द केला नाहीतर, केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगाने यापुढे महाराष्ट्रात निवडणुका न घेता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, नगरसेवक ही सर्व पदे निविदा काढून ठेकेदारा मार्फत भरण्यात यावीत. अशी मागणी पक्षा तर्फे करण्यात येणार असल्याची माहिती बंडू देशमुख यांनी दिलीं आहे. यामुळे शासनाच्या पैशाची मोठया प्रमाणात बचत होऊन, ते पैसे महाराष्ट्राच्या विकास कामासाठी वापरता येतील. असेही देशमुख म्हणाले.
यावेळी पक्षाचे सचिन बेंडके, सुभाष हटकर, मैनऊद्दीन शेख, कामगार नेते दिलीप थोरात, तन्मेश देशमुख, अक्षय धोत्रे, योगीराज देशमुख, प्रमोद पालकर, देवा तायडे, विक्की जिप्ससन यांच्यासह सुधीर सावंत, संजय नार्वेकर, अजय वानखेडे, अमित सिंग, रवि बागूल, निलेश धिवरे, बापू पलंगे, हेमंत मेरवाडे, श्याम फिस्के यांच्यासह असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.