- मुरलीधर भवार
कल्याण - कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील १४ गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र त्याचा जीआर काढण्यात आलेला नव्हता. अखेर हा जीआर देखील सरकारने काढला आहे.
१४ गावे हा ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीवर होती. या १४ गावात ठाणे महापालिकेकडून काही अंशी विकास कामे केली जात होती. ही गावे नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी १४ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीने केली होती. या गावांनी या मागणीकरीता सहा वेळा ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांवर बहिष्कार टाकला होता. ही गावे कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघात असल्याने मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करणे योग्य ठरणार अशी मागणी उचलून धरली होती. कोरोना काळात ही मागणी मागे पडली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. आमदार पाटील यांनी २० ऑगस्ट २०२२ रोजी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात लक्षवेधीला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करा अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्राची तातडीने दखल घेत त्याचा जीआर काढला आहे. सरकारने काढलेला जीआर हा संघर्ष समितीच्या लढ्याचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. नवीमुंबई पालिकेच्या ४ अभियंत्यांना मूळविभागाचे कामं संभाळून अतिरिक्त कामकाज १४ गावांचे कामकाज पहावयाचे आहॆ, नवीमुंबई पालिकेच्या आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आदेश काढले आहेत. १४ गावांच्या मालमत्ता हस्तांतरणाच्या कामाला ११ तारखेपासून सुरवात करणार आहे.