कल्याण -मोहने आंबिवली नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीकडून मालमत्ता कराच्या थकबाकी पोटी कल्याण डोंबिवली महापालिकेस दीडशे कोटी रुपये येणो बाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी विधी विभागाचा सल्ला घेऊन पूढील कार्यवाही केली जावी अशी सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे.
एनआरसी कंपनीत ४ हजार पेक्षा जास्त कामगार काम करीत होते. ही कंपनी आर्थिक डबघाईला आल्याचे सांगून कंपनी व्यवस्थापनाने टाळेबंदी केली. टाळेबंदी २००९ साली झाली. तेव्हापासून कंपनीच्या कामगारांची थकीत देणी दिलेली नाही. ही देण्यासाठी कामगारांचा न्यायालयीन लढा सुरु आहे. दरम्यान ४२५ एकर कंपनीची जागा अदानी उद्योग समूहाने लिलावात घेतली आहे. कामगारांची देणी थकीत आहे. अदानी उद्योग समूहाकडून कंपनीच्या जागेवर लॉजिस्टीक पार्क उभारण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर थकविला असताना त्याठिकाणी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी कशाच्या आधारे दिली.
दीडशे कोटी थकीत मालमत्ता करापैकी १ कोटी ६० लाख रुपये भरलेले आहेत. या प्रकरणी काय कार्यवाही केली गेली असा प्रश्न विधान परिषदेत आमदार मनिषा कायंदे यांनी उपस्थीत केल्यावर काल उद्योग मंत्री सामंत यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला आमदार कायंदे यांच्यासह महापालिकेचे आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे हे देखील उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उर्वरीत थकबाकी वसूल केली जात नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र आमदार कायंदे यांनी उद्योग मंत्री सामंत यांच्या निदर्शनास एक बाब आणून दिली की, कंपनीने अन्य थकबाकीदारांच्या विरोधातही न्यायालयीन दावे दाखल केले आहे. कंपनीचा जागा एनआरसीकडून अदानी उद्योग समुहाने लिलावात घेतली असली तरी एनआरसीने दीडशे कोटीचा मालमत्ता कर थकविला आहे.
कंपनीचा सातबारा हा अद्याप एनआरसीच्या नावेच आहे. त्यामुळे सातबारावर थकीत मालमत्ता कराचा बोजा चढविण्याचा विषय कल्याण तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे. ही सगळी पाश्र्वभूमी पाहता या प्रकरणी विधी विभागाचे मत घेऊन पुढील कार्यवाही केली जावी. त्याचबरोबर कंपनीच्या जागेवर आणखीनही काम केले जाणार असल्याने त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, परवानग्या देण्याचा विषय महापालिकेसह राज्य सरकारकडे येणार आहे. त्यावेळी महापालिकेच्या मालमत्ता थकबाकीसह कामगारांची थकीत देणी दिल्याशिवाय पवानगी अथवा ना हरकत दाखला दिला जाऊ नये याकडे आमदार कायंदे यांनी लक्ष वेधले असून त्याला उद्योग मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली असल्याचे कायंदे यांनी सांगितले.