कल्याण : कल्याण-कसारा रेल्वेच्या चौथ्या मार्गिकेचे काम मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून लवकर हाती घेतले जाणार आहे. या चौथ्या मार्गिकेसाठी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाला भूसंपादन करावे लागणार आहे. या मार्गिकेमुळे आंबिवली नजीकच्या एनआरसी कंपनीची जागा बाधित होणार आहे. ही जागा अदानी कंपनीने खरेदी केली असल्याने संपादित करण्यासाठी महसूल विभागाला कसरत करावी लागणार आहे.
एनआरसी कंपनी आर्थिक डबघाईला आल्याचे कारण पुढे करीत कंपनी प्रशासनाने २००९ साली कंपनीत टाळेबंदी लागू केली. या कंपनीत काम करणाऱ्या चार हजार कामगारांच्या थकीत देण्याचा प्रश्न दिल्लीतील नॅशनल कंपनी लॉ लवादाकडे न्यायप्रविष्ट आहे.
कंपनीची ४४५ एकर जागा आहे. ही जागा एनआरसी कंपनीकडून अदानी उद्योग समूहाने लिलावात घेतली. कंपनीच्या जागेचा लिलाव झाला असला तरी जागा अद्याप एनआरसी कंपनीच्या नावे आहे. कंपनीकडून कल्याण डोंबिवली महापालिकेस मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी १५० कोटी येणे बाकी आहे. त्यामुळे कंपनीच्या सातबारावर महसूल खात्याकडून महापालिकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया महसूल खात्याकडे प्रलंबित आहे. कंपनीची जागा रेल्वेच्या चौथ्या मार्गिकेच्या प्रकल्पात बाधित होणार आहे.
१११ कोटींच्या मोबदल्याचे वाटपमहसूल विभागाने कल्याण ते कसारा या तिसऱ्या मार्गिकेच्या प्रकल्पाकरिता लागणारी भूसंपादनाची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. बाधितांचे न्यायनिवाडे केले असून बाधितांना १११ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटपही केले आहे. तिसऱ्या मार्गिकेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम मार्च २०२० मध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट रेल्वेने ठेवले होते. मात्र त्याची पूर्तता झाली नाही. कारण भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावणे बाकी होते. आता चौथ्या मार्गिकेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्याकरिता लागणाऱ्या जमिनीची मोजणी प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया केली जाईल. भूसंपादनासाठी बाधितांच्या मोबदल्याच्या रकमेची तरतूद आवश्यक आहे. तरतूद होताच भूसंपादनाची प्रक्रिया गतीने सुरू करता येईल, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.