कल्याण : नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी शुक्रवारी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस भेट दिली. यावेळी महापालिकेने ८०० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. त्यांपैकी ४७७ कोटींच्या विकास प्रकल्पांना सरकारकडून यापूर्वी मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित ३०० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची मंजुरी सरकारदरबारी अंतिम टप्प्यात असल्याची व पुढील दहा दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी दिली.
प्रधान सचिव सेठी यांनी दुपारी महापालिकेस भेट दिली. स्थायी समितीच्या दालनात महापालिका आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत दोन तास बैठक झाली. बैठकीत महापालिका हद्दीतील प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजनेचा टप्पा क्रमांक दोन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, रस्ते विकास आणि पाणी योजना यांचा समावेश होता. मंजुरी न मिळालेल्या प्रकल्पांना येत्या दहा दिवसांत मान्यता मिळू शकते, असा विश्वास आयुक्त दांगडे यांनी व्यक्त केला.
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत महापालिकेस ९० कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतून ४० कोटींची कामे झालेली असून ५० कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.
सत्तांतर होण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत जवळपास ५०० कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर केली होती, असा दावा तत्कालीन सरकारने केला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेस १०० कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ताबदलानंतर शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारकडून महापालिकेस जवळपास २०० कोटी रुपयांचा विकासनिधी प्राप्त होणार असल्याची चर्चा आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची बैठक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
प्रलंबित विषय मार्गी लागणार - सेठीठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास विभागाचे संपूर्ण लक्ष मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिकेकडे असल्याने येथील प्रलंबित विषय प्राधान्याने मार्गी लागतील, असा विश्वास नगरविकासच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. ठाणे, भिवंडी, पनवेल, उल्हासनगर आणि वसई - विरार या पाच महापालिकांच्या, नगरविकास विभागाकडील विषयांचा आढावा घेण्यासाठी सेठी शुक्रवारी ठाण्यात आल्या होत्या. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना, प्रकल्प, शहर सुशोभीकरण अभियान, नगरविकास विभागाकडील प्रलंबित विषय, तसेच, विविध समस्या यांच्याविषयी सेठी यांनी बैठकीत मार्गदर्शन केले.