कल्याण-कल्याण-तळोजा मेट्रो रेल्वेच्या कामाकरीता एमएमआरडीने निविदा काढली आहे. मात्र या मेट्रो रेल्वे मार्गात बेकायदा बांधकामे झाली असल्याची बाब समोर आली होती. या बाबत कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने हात वरती करीत एकही परवानगी महापालिकेने दिलेली नाही असे स्पष्ट केले होते. तसेच एमएमआरडीएकडे अंतिम रुपरेषा प्राप्त व्हावी अशी मागणी महापालिकेने केली होती. महापालिकेस एमएमआरडीएकडून अद्याप अंतिम रुपरेषाच प्राप्त झालेली नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोज कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त इंदूराणी जाखड यांच्याकडे तक्रार केली होती की, कल्याण तळोजा मेट्रो मार्गात बांधकाम परवानगी देण्याआधी एमएमआरडीएचा ना हरकत दाखला घेणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ््यांनी एमएमआरडीएचा ना हरकत दाखला न घेताच बांधकाम परवानगी दिली आहे.
कल्याण तळोजा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात बेकायदा बांधकामे आणि बेकायदेशीरपणे बांधकाम परवानगी दिली गेली आहे. तर प्रकल्पाच्या बांधकामात अडथळा निर्माण करणारी बेकायदा बांधकामे पाडणार का ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. अशा प्रकारची परवानगी देणाऱ््या अधिकारी वर्गाच्या विरोधात कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. हे पत्र कुलकर्णी यांनी १६ जानेवारी रोजी दिले होते. महापालिकेस हे पत्र प्राप्त होताच नगररचना विभागाने स्पष्ट केले होते की, कल्याण तळोजा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर एमएमआरडीएकडून महापालिका प्रशासनास कळविले गेले होते की, या मार्गात बांधकाम परवानगी देताना एमएमआरडीएचा ना हरकत दाखला घ्यावा. या एमएमआरडीएच्या पत्रा पश्चात महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून आ’क्टोबर २०२३ पासून एकही बांधकाम परवानगी दिली नाही नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कुलकर्णी यांची तक्रार प्राप्त होताच नगररचना विभागाने एमएमआरडीएकडे कल्याण तळोजा मार्गाची अंतिम रुपरेषा असलेला नकाशा प्राप्त व्हावा. त्यानंतर महापालिका ट्रान्सीस्ट आेरियंटेड झोन निश्चीत केले जाईल असे म्हटले हाेते. आत्ता पुन्हा कल्याण तळोजा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंतिम रुपरेखा प्राप्त झाली का ? ही माहिती कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकारात मागविली होती. अंतिम रुपरेषाच एमएमआरडीएकडून अद्याप महापालिकेस प्राप्त झालेली नसल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.