कल्याण - कल्याण डोंबिवलीत करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामामुळे सरकारचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणी कॅगकडून लेखा परिक्षण करण्यात यावे. बुडीत रक्कम निश्चीत करुन विभागनिहाय संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तूभ गोखले यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांसह नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
महापालिका हद्दीत करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामातून पैसा निर्माण होतो. मात्र तो सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. बेकायदा बांधकामे ही सरकारी आरक्षित जमिनीवर केली जातात. बेकायदा बांधकाम करणारे महापालिकेस विकास शुल्क देत नाहीत. प्राप्तीकर, आयकर, रुपांतरीत कर, गौण खणीज कर, मुंद्राक शुल्क भरत नाही. त्यामुळे सरकारचा कर स्वरुपातील हजारो कोटीचा महसूल बुडला आहे. बेकायदा बांधकामातून जमा होणारा पैसा हा विविध खात्याच्या अधिका:यांसह लोकप्रतिनिधींमध्ये वाटली जाते. राजकीय कार्यक्रमांना लागणा:या आर्थिक पुरवठय़ाचा मूळ स्त्रोत बेकायदा बांधकामे आहेत.
कोकोडकर समितीच्या अहवालानुसार १९८३ साली महापालिका हद्दीत २ हजार ४३५ बेकायदा बांधकामे होती. इन्स्टीटय़ूट फॉर हॅबीटट अॅण्ड इनव्हायरमेंट सेंटर फॉर डेव्हलमेंट स्टडी अॅण्ड अॅक्टीव्हीटी पुणे या संस्थेच्या अहवालानुसार जुलै १९८३ पर्यंत ३ हजार ७४० बेकायदा बांधकामे होती. २००४ साली उच्च न्यायालयाती याचिकेनुसार अग्यार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महापालिका हद्दीत ६७ हजार २९० बेकायदा बांधकामे होती. २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली तेव्हा तत्कालीन आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी दिलेल्या प्रकटनानुसार ७९ हजार ४६५ बांधकामे होती. त्याची अधिकृतता तपासल्याशिवाय त्याची खरेदी विक्री करुन नये असे स्पष्ट केले होते. महापलिकेच्या माहितीनुसार ३१ मार्च 2022 पर्यंत महापालिका हद्दीत १ लाख ५१ हजार १५ बेकायदा बांधकामे असल्याचे म्हटले होते.
आत्ता बनावट कागदपत्राच्या आधारे महापालिकेची परवानगी मिळविल्याचे भासवून रेरा, राज्य सरकार, महापालिका यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी ६५ बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल आहे. त्याची चौकशी एसआयटी आणि ईडीकडून सुरु आहे. या प्रकराची प्रकरणो ५०० च्या वर असावीत. बहुतांश प्रकरणांची नोंद घेण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर राज्यभरात अशा प्रकारची १ हजार प्रकरणे असावी असा गौप्यस्फोट एमसीएचआयने नुकताच केला होता.
महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजने अंतर्गत शहरी गरीबाकरीता उभारलेल्या घरकूल योजनेकरीता 9क्क् कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र त्याला मान्यता नाही. त्यामुळेच रेल्वेच्या डेडीकेट फ्रेट कॉरीडॉर प्रकल्पातील बाधितांना महापालिकेच्या या योजनेतून घरे दिली जाणार होती. त्यासाठी रेल्वेने ९६ कोटी रुपये भरले होते. आत्ता रेल्वेने घरे घेण्यास नकार दिला आहे. ५०० फूटाच्या घरांना मालमत्ता कर आकारला जात नाही. त्याचा भुर्दुड अधिकत पणो राहणा:या नागरीकांच्या माथी मारला जातो. या सर्व बाबी लक्षात घेता बुडीत रक्कम कॅगने लेखापरिक्षण करुन निश्चीत करावी अशी मागणी गोखले यांनी केली आहे.