कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपा हद्दीत कोरोना रुग्ण वाढत असल्याने मनपा प्रशासनाने पुन्हा आरोग्य सोयी-सुविधा आणि यंत्रणेवर भर देणारा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. यंदाच्या वर्षी जमेचे १,७०० कोटी रुपये, तर १,६९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. हा अर्थसंकल्प अत्यंत वास्तववादी असल्याचे मत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मांडत त्यास त्यांनी बुधवारी मंजुरी दिली आहे. चालूवर्षीच्या तुलनेत ६७४ कोटींनी कमी असलेला अर्थसंकल्प मंजूर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनपाच्या सदस्य मंडळाची मुदत ११ नोव्हेंबर २०२० ला संपली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प स्थायी समिती व त्यानंतर महासभेला सादर केला जाणार नाही. मनपाचे प्रशासक या नात्याने आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करत त्याला मंजुरीही दिली आहे. आयुक्तांनी सांगितले की, मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. तेव्हा मनपाकडे ६५ बेड होते, तर आज पाच हजार ८६७ बेड उपलब्ध आहेत. कोरोनाचे आतापर्यंत ६७ हजार १९३ रुग्ण आढळून आले. त्यापैकी ३० हजार २५६ रुग्णांवर मोफत उपचार केले. आतापर्यंत ६२ हजार ९०८ रुग्ण बरे झाले आहेत. कोरोना रोखण्यासाठी मनपाने आतापर्यंत १३५ कोटींचा खर्च केला आहे. यंदाच्या वर्षात त्याकरिता अर्थसंकल्पात ९७ कोटींची तरतूद केली आहे.
ते पुढे म्हणाले, मनपाची १५ नागरी आरोग्य केंद्रे आहेत. ‘आपला दवाखाना’अंतर्गत २५ दवाखाने उभारण्याचा मानस आहे. टिटवाळा आणि वसंत व्हॅली येथे नवी रुग्णालये उभारली आहेत. कल्याण व डोंबिवलीत प्रत्येकी दोन याप्रमाणे चार डायलिसिस केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. कॅथ लॅब, मॉड्युलर ओटी, पॅथालॉजी, रेडिओलाॅजीची सेवा केली जाणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट केली जाणार आहे.
जमेची बाजूमालमत्ता- ३६० कोटी रुपयेपाणीपट्टी- ७० कोटी २५ लाख रुपयेस्थानिक संस्था कर- ३०७ कोटींचे अनुदानविशेष अनुदान वसुली- २५४ कोटी रुपयेउपयोगिता सेवा कर- ७८ कोटी ५४ लाख रुपयेसंकीर्ण उत्पन्न- २० कोटी १५ लाख रुपये
खर्चाची बाजूपरिवहन व्यवस्था- ३५ कोटी रुपयेरस्ते- ४५ कोटी रुपये विद्युत व्यवस्था- ३१ कोटी रुपयेस्मशानभूमी- २ कोटी ५० लाख रुपयेनाट्यगृहे- ८ कोटी ३६ लाख रुपयेअग्निशमन दल- ८ कोटी रुपयेउड्डाणपूल- १० कोटी रुपयेउद्याने- २ कोटी ५० लाख रुपये
२०० कोटींच्या खर्चाला कात्री, अर्थसंकल्प वास्तववादी असल्याचा दावा मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ६७४ कोटींनी यंदाचा अर्थसंकल्प कमी आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले असले, तरी गतवर्षी १,९०० कोटींचा अर्थसंकल्प होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जवळपास २०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला कात्री लावली आहे. विकासकामे प्राधान्यक्रम ठरवून केली जातील. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प वास्तववादी असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे.