लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : राज्य सरकारने समान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) डिसेंबरपासून लागू केल्याने राज्यातील सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासाकरिता एकसारखाच एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे गावे महापालिकेतून वगळल्यास कमी एफएसआय मिळेल, अशी दिशाभूल करणाऱ्यांची चांगलीच गोची झाल्याचे सर्वपक्षीय २७ गाव संघर्ष समितीने नमूद केले आहे.केडीएमसीतील २७ गावे वगळून स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची मागणी होती. समितीच्या या मागणीला राज्य सरकारने बगल देत २७ पैकी १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची अधिसूचना काढली. त्याची प्रक्रिया सुरू केली. या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र २७ गाव सर्वपक्षीय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा १८ गावांचे दौरे करून गावकऱ्यांचे मत तपासले. महापालिकेत ठेवलेल्या नऊ गावांचा दौरा समितीच्या वतीने लवकर केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील दौऱ्यादरम्यान अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, अजरून चौधरी, बळीराम तरे, रंगनाथ ठाकूर, दत्ता वझे, भगवान पाटील आदी सहभागी झाले होते.१२ मार्च रोजी न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आहे. त्यापूर्वीच नऊ गावांचा दौरा पार पाडला जाईल. त्यानंतर याचिकेसंदर्भातील तज्ज्ञ वकिलांना काही माहिती पुरविली जाईल, अशी माहिती समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.सरचिटणीस पाटील म्हणाले की, गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान, महापालिकेने २७ गावांतील मालमत्ताधारकांना १० पटीने कर लावला आहे. हा कर भर नाहीतर घर सोडून हवे तर माळरानावर राहण्यासाठी जाऊ, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. भाल गावात ६५० एकर जागेवर डंपिंगचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यापैकी ४५० एकर जागेवरील आरक्षण हटविण्यात समितीच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. उर्वरित २०० एकर जागेवरील डंपिंगचे आरक्षण उठविण्यासाठी समिती पाठपुरावा सुरूच ठेवणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
27 गावांतील नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्यांची गोची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2021 00:56 IST