मुरलीधर भवार, कल्याण-मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे आणि मुंबई एंन्ट्री पा’ईंटच्या टोल नाक्यातून कॅपिटल आऊटलेची रक्कम वसूल झालेली असताना टोल वसूली केली जात आहे. त्याचा सरकारला काही फायदा होत नसून कंत्राटदाराची तिजोरी भरली जात आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यानी दिली आहे.
घाणेकर यांनी सांगितले की, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेवर देखभाल दुरुस्तीसह ४ हजार ८०० काेटी रुपये खर्च झाला आहे. २०२३ पर्यंत २२ हजार कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. टोल वसूलीची रक्कम वसूल होऊन देखील या रस्त्यावर २०३५ सालापर्यंत टोलवसूली केली जाणार आहे. या प्रकल्पाची आधारभूत रक्कम ३ हजार २०० कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आत्तापर्यंत सरकारच्या तिजोरीत केवळ ९१८ कोटी रुपये जमा झालेले आहे.
तसेच मुंबई एन्ट्री पा’ईंटवर देखभाल दुरुस्तीवर १ हजार ५१६ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. या खर्चाच्या तिप्पट टोलवसूली करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत टोलवसूलीची रक्कम ४ हजार ५०० कोटी रुपये आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे आणि मुंबई एन्ट्री पा’ईटवरील टोल नाक्यावरून किती वसूली झाली याची नेमकी रक्कम आणि आकडेवारी अद्याप पुरविण्यात आलेली नाही. आयआरबीकडून राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ४२७ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८९ कोटी रुपये भरले आहेत. २ हजार १०० कोटी रुपये एमईपी कंपनीने राज्य रस्ते विकास महामंडळास दिले आहे. या व्यतिरिक्त २०२७ पर्यत ११ हजार ८४० काेटी रुपये वसूल कारयेच आहेत. चार वर्षापूर्वी टोल वसूली झाली आहे. तरी देखील मुंबई एन्ट्री पा’ईंटवरील टोल नाक्यावर २०२७ सालापर्यंत टोल भरावा लागणार आहे. या शिवाय दर चार वर्षांनी टोल दरवाढ होणार आहे. जास्तीचा टोल भरावा लागणार आहे. २०१९ साली कंत्राट संपले असता त्याला मुदतवाढ २०१४ सालीच देण्यात आली आहे. हा अजब मुदतवाढीचा प्रकार देखील समोर आला आहे. या प्रकरणी सरकारचा महसूल बुडाला आहे. सरकारच्या तिजोरीत महसूल जमा होत नसल्याने या प्रकरणात नव्याने याचिका दाखल केली जाणार आहे असे घाणेकर यांनी सांगितले.
मुंबईमध्ये प्रवास करणाऱ््या पंरतू कोणताही टोलनाका न आेलांडणाऱ््या वाहनांच्या प्रत्येक लिटर पेट्राेलवर १ टक्के आणि डिझेलवर ३ टक्के उपकर आकारला जातो. ठाणे जिल्ह्यातील काही भाग पूर्ण नवी मुंबई आणि पालकघऱ् जिल्ह्यातील काही भाग दुहेरी पैसे सरकारला भरतात.त्याचबरोबर ४०० कोटी पेक्षा अधिकच्या खर्चाच्या प्रकल्पाकरीता सरकार वेगळे धाेरण जाहिर करेल असे २००९ मध्ये जाहिर केले हाेते. २०२३ पर्यंत असे कोणतेही धोरण जाहिर केलेले नाही. त्यामुळे सरकारचे धाेरण हे टोल कंत्राटदार धार्जिणे असल्याचा आरोप घाणेकर यांनी केला आहे.