कल्याण : कल्याण-डोंबिवली स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांच्या विरोधात कल्याण डाेंबिवली महापालिकेकडून केवळ चार दिवस दाखविण्याकरीता कारवाई केली जाते. मात्र चार दिवसांनी पुन्हा फेरीवाले स्टेशन परिसरात बस्तान मांडून बसतात. या प्रकरणी मनसेने आज पुन्हा महापालिका आयुक्त डा’. भाऊसाहेब दांगडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.
मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांनी आज आयुक्त दांगडे यांची भेट घेतली. यावेळी मनसे पदाधिकारी योगेश पाटील, अरुण जांभळे, प्रभाकर जाधव आणि रोहित भोईर हे उपस्थित होते. स्टेशन परिसरात १५० मीटरच्या अंतरात फेरीवाले बसू नयेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. महापालिकेचे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करीत आहेत याकडे घरत यानी आयुक्तांची लक्ष वेधले. मनसेने फेरीवाल्याच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. मनसे आमदार राजू पाटील हे स्वत: आयुक्तांना भेटले होते. आयुक्तांनी त्यांना एप्रिल महिन्यात कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र कारवाई काही झाली नाही. मनसे आमदार प्रत्यक्ष पाहणीकरीता जाणार असल्याचे कळल्यावर महापालिकेने कारवाई करण्यापूर्वीच सगळा स्टेशन परिसर फेरीवाला मुक्त दिसून आला. मात्र पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी स्थिती उद्धवली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना स्मरम देण्याकरीता मनसेचे घरत यांनी भेट घेऊन आठवण करुन दिली आहे.
त्याचबरोबर २७ गावातील नागरीकांना १० पटीने मालमत्ता कर आकारला जातो. या कराची फेररचना करण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यासाठी समिती गठीत करुन निर्णय घेतला जाईल असे सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर पलावा सिटीतील नागरीकांना मेगा सिटी प्रकल्पाा नियमानुसार सवलत द्यावी अशी मागणीही मनसे आमदार पाटील यांनी केली होती. दहा पट मालमत्ता कर आकारणी आणि ६६ टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णयही अद्याप घेण्यात आलेला नाही. त्याची समितीही गठीत केलेली नाही. दरम्यान १५ जून पासून थकीत मालमत्ता कर धारकांकरीता आयुक्तानी अभय योजना लागू केली आहे. मालमत्ता कराची फेररचना झाल्यास २७ गावातील नागरीक अभय योजनेचा लाभ घेता येईल याकडे आमदारांनी आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. या आशयाचे आमदारांचे पत्रही घरत यांच्या माध्यमातून आयुक्तांना देण्यात आले.