कल्याण - कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 18 गावे वगळण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निकाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरकार दाद मागू शकते अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. ही शक्यता खरी ठरली आहे. राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे.
महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्यासाठी ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी ही मागणी 2015 सालापासून होती. विद्यमान राज्य सरकारने 27 पैकी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्याचा आदेश काढला. तसेच गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरु केली. या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली होती. या आदेशाला कोणी स्थगिती आदेश मिळवू नये यासाठी याचिकाकर्ते पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केले होते. त्या पश्चात राज्य सरकार आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेने स्पेशल लिव्ह पीटीशन दाखल केली आहे. या वृत्ताला महापालिकेचे वकील राव यांनी दुजोरा दिला आहे. ही गावे महापालिकेत राहणार की वगळणार हा प्रश्न अद्याप न्याय प्रविष्ट असल्याने महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूका घ्यायच्या की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेता येणार नाही. जोर्पयत 18 गावांचा सोक्षमोक्ष लागत नाही, तोर्पयत महापालिकेची निवडणूक कधी घ्यायचे हे निश्चत होणार नाही.